काठमाडाैँ, ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यस वर्ष ६ सय ५९ ले मात्र बजेट ल्याउने १० असारको डेडलाइन पूरा गरे । बाँकी ९४ स्थानीय तहले डेडलाइन पूरा गरेनन् । तीमध्ये ७० वटाले डेडलाइन नाघेर बजेट ल्याए, तर अझै चार दर्जनभन्दा बढीले पारित गर्न सकेका छैनन् । बाँकी २४ वटा स्थानीय तहले त नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।
१० असारभित्र बजेट ल्याउनेमध्ये दुई सय ५६ नगरपालिका र चार सय तीनवटा गाउँपालिका छन् । बजेट ल्याउनै नसक्नेमा नौ गाउँपालिका र १५ वटा नगरपालिका छन् । मुलुकमा दुई सय ९३ नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका छन्, जसले १० असारभित्र बजेट ल्याएर १ साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ मा छ ।
२४ वटा स्थानीय तहले गाउँसभा र नगरसभा नै डाक्न सकेका छैनन् । ७० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि पारित गर्न नसक्नुको कारण हो, कर्मचारी अभाव, राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिका स्वार्थको चंगुल ।
जब कि, बजेट नल्याउने र ल्याएर पनि पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहले सेवाग्राहीबाट कर भने असुलिरहेका छन् । ‘तर, बजेट नल्याई गरिएका आम्दानी र खर्च दुवै गैरकानुनी हुन्छन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी भन्छन् ।
गाउँ–नगरको विकासका लागि नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन ठप्प बनेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले सिंगो स्थानीय तहका विकास योजना अलपत्र छन् ।
गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म सभा गर्न नसकेका स्थानीय तहमध्ये धेरैमा जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक खिचातानी मुख्य कारण हो । त्यसबाहेक दक्ष कर्मचारी अभाव, कोरोना महामारीका कारण योजना छनोट प्रक्रियामा समस्यालगायत कारण छन् ।
‘स्थानीय सरकारले वर्षभरि गर्ने कामको समीक्षा र योजना बनाउने थलो गाउँसभा हो, तर अधिकांशले त्यसलाई औपचारिकतामै सीमित गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि उस्तै परे चेक काट्न अगाडि सर्छन्, जसले गर्दा स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार क्षेत्र खुम्चिएको छ ।’
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने सबै नगरपालिका प्रदेश–२ का हुन् । ‘तराईका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच कार्यक्षेत्र र बजेट विनियोजनकै विषयमा विवाद छ, जसले गर्दा नगर सभा र वार्षिक योजना निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध छ,’ उनी भन्छन् ।
नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने नगरपालिका
शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी
सप्तकोसी नगरपालिका, सप्तरी
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी
मिथिला बिहारी नगरपालिका, धुनुषा
गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी
हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही
गरुडा नगरपालिका, रौतहट
ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट
कटहरिया नगरपालिका, रौतहट
देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट
फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट
राजदेवी नगरपालिका, रौतहट
कोल्हवी नगरपालिका, बारा
बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा
स्रोत स् नेपाल नगरपालिका संघ
बजेट पेस नगर्ने गाउँपालिका
कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा
बारागढी गाउँपालिका, बारा
साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी
बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा
लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका, सिराहा
छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी
महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी
गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा
महावै गाउँपालिका, कालिकोट
नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
