spot_img

मूर्ति चोरी मुद्दामा जेल सजाय भोगेका ’गैरसांसद’ लामालाइ मन्त्री बनाउन खाेज्दा माओवादी केन्द्र कर्णालीमा भाडभैलाेः पार्टीकै सांसदले गरे चर्काे विराेध

spot_img

सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ । जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले गणेशप्रसाद सिंह र छिरिङ डम्डोल लामा (कार्चेन)लाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । हुम्लाका कार्चेन गैरसांसद हुन् । प्रदेश कमिटीले कार्चेनको नाम सिफारिस गरेपछि माओवादीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरेका छन् । पार्टीका नेताहरुप्रति व्यांग्य गर्दै उनले ‘काँसी जानु कुतिको बाटो नसमाउनु’ भन्ने उखान माओवादीको संसदीय दलमा चरीतार्थ भएको बताए । यतिमात्र हाेइन संविधान अनुसार महिलाइ पनि मन्त्री बनाइनु पर्ने हाे तर गठबन्धन सरकारले मन्त्रीमण्डलमा १ जना महिला पनि सहभागिता गराएकाे छैन ।

मूर्ति चोरे फौजदारी मुद्दामा जेल सजाय भोगेका ’गैरसांसद’ मन्त्री बन्दै

हुम्ला जिल्ला अदालतको अभिलेखमा दर्ता नम्बर ४१० मा रहेको २०५१ मंसिर २५ गते फैसला भएको मुद्दाको विवरण हो यो । २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट मूर्ति चोरेर ल्याएको अभियोगमा यिनै कार्चेन लामा दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उक्त मूर्ति १२ सय वर्ष पुरानो हो ।

हुम्लाका माओवादी नेता लामालाई उनको पार्टीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउँदै छ । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटीका अनुसार गैरसांसद ६ महिने मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको हो । संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने कानुनी छिद्रबाट माओवादीले निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै फौजदारी आभियोगमा जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो उच्च पदमा नियुक्त गर्न लागेको हो । लामाले २०४९ कार्तिक २८ देखि २०५१ कार्तिक २७ गतेसम्म कैद सजाय भुक्त्तान गरिसकेका छन् । प्रहरीले मुद्दा दायर गरेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायले २०५१ मंसिर २५ गते उनीसहित छिरिङ पाल्देन लामासमेतलाई दुई÷दुई वर्ष कैद र ५÷५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्चेनले आइतबार मन्त्रीको शपथ लिँदै छन् । कार्चेनलाई प्रचण्डको निर्देशनमा पार्टीको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा संसदीय दलले मन्त्रीको सिफारिस गरेपछि उक्त पार्टीका सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले सांसद नभएकालाई मन्त्री बनाउनु संसद् र जनताको अपमान भएको बताएका छन् । उक्त निर्णय सच्याउन संसदीय दल पार्टी प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘गैरसांसद बनाउँदा क्षमतावान सांसदको मानमर्दन र यसले प्रदेशमा विकृति र बेथिति मौलाउने छ, यसको मुख्य जस माओवादीले लिनु पर्ने छ ।’ नेता विष्टले यो निर्णयलाई माओवादी आन्दोलनमाथीको कलंक भएको बताए । हाल कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२ सांसद् छन् । तीमध्ये पाँच जना मन्त्री बन्न बाँकी छन् । अन्य सांसदहरू यसअघिका मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भइसकेका छन् ।

लामा भन्छन्– संविधानबमोजिम नै मन्त्री बन्दैछु
मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका लामाले संविधानले दिएको अधिकारअन्तर्गत आफू मन्त्री बन्न लागेको बताए । ‘ठूला नेताहरूले बनाएको संविधान हो‚’ उनले भने, ‘गैरसासंदलाई ६ महिना मन्त्री हुन पाउने लेखिएको छ ।’ यद्यपी आफूले कैद जीवन बिताए पनि उनले आफूमाथिको अभियोग (मूर्ति चोरी) सहि नभएको बताए । आफूलाई मन्त्री बनाउन जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पार्टीका नेताहरूले पहल गरेको लामाको भनाइ छ । मन्त्री बन्ने पक्का भएपछि उनी प्रदेश राजधानी सुर्खेत आइपुगेका छन् । समाचार कान्तिपुर दैनिककाे सहयाेगमा

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img