काठमाडाैँ,सत्ता सहयात्री दलहरूको असहमति र प्रमुख प्रतिपक्षीको असहयोगबीचमै प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रवेश गराए पनि संसद्मा टेबुल गर्न सहमति जुटेन, अब शुक्रबारको संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको योजना छ, यसबारे सत्तागठबन्धनमा आज निर्णायक वार्ता हुँदै छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै अवस्थामा पनि एमसिसी संसद्मा लगिछाड्ने अडानमा रहेपछि पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा ठूलो मतभेद देखिएको छ । सत्ता सहकार्य र एमसिसीको भविष्यबारे बिहीबार दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा गठबन्धनको ‘निर्णायक’ बैठक बस्दै छ ।
हरहालतमा एमसिसी संसद् लैजाने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी र एक्लै अघि बढे सरकारबाट बाहिरिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अडानपछि गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा छ । यही अन्योलबीच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार गठबन्धनको ‘निर्णायक’ बैठक बोलाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुलको पक्षमा थिए । यसका लागि उनले कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूमार्फत कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एजेन्डासमेत प्रवेश गराएका थिए । तर, त्यहाँ सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति नभएपछि बुधबार एमसिसी संसद्मा टेबुल हुन सकेन । संसद्को अर्को बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।
आगामी बैठकमा जसरी पनि एमसिसी टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ । आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा अन्तिम छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाएका थिए । सोहीअनुसार बिहीबारको बैठक गठबन्धनको भविष्यका लागि निर्णायक हुने सम्भावना छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बिहीबारको बैठकले गठबन्धन र एमसिसीबारे अन्तिम फैसला गर्ने बताए । ‘एमसिसीमा अहिलेसम्म धेरै नै छलफल र बहस भइसकेको छ । गठबन्धनभित्र र बाहिर पनि कांग्रेसले सम्पूर्ण प्रयास गरेको छ । बिहीबार गठबन्धनभित्र रहेका अन्य दलको धारणा सुन्छौँ, त्यसपछि धेरै पर्खिने हुँदैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘कांग्रेस आगामी बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने पक्षमा छ । गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउनैका लागि अन्तिम प्रयास गर्न बैठक बोलाइएको छ ।’ उनले बैठकमा पक्ष वा विपक्ष जे–जे भए पनि सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्ने र अघि बढ्ने बताए ।
पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको जसपाबाहेक अन्य सबै दल एमसिसीमा स्पष्ट छन् । सबै दलले गठबन्धन जोगाएरै एमसिसी किनारा लगाउने प्रयास जारी राखेका छन् । तर, गठबन्धन बनाएर एउटै सरकारमा रहेका दलहरू कोही प्रस्तावको पक्ष त कोही विपक्षमा हुँदा सँगै रहने वा छुट्ने भन्ने बिन्दुमा पुगेका छन् ।
कांग्रेसले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न पार्टीभित्र एकमतले निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि संसदीय दलको बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिविना एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न नहुने र यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने धारणा तय गरेको छ ।
जबर्जस्ती भए सरकारबाट बाहिरिने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘गठबन्धनको निर्णयविना सरकार वा कुनै घटकले एमसिसी अगाडि बढायो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने हुन्छ । गठबन्धन तोडिनु भनेको सरकारबाट अलग हुने हो ।’
बुधबार एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तीव्र चाहना भए पनि माओवादी केन्द्रले संसदीय दलबाट गरेको निर्णयपछि उनी पछि हटेका थिए । बैठकस्थलबाट देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले पार्टीको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री–प्रचण्ड संवादमा के भयो ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बुधबार बिहान भएको छलफलमा सरकार गठन हुने वेलादेखिका विषयमा संक्षिप्तमा समीक्षा भएको थियो । छलफल गरेरै एमसिसी सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश नगरिएको प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एमसिसी पारित गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गठबन्धन अगाडि बढ्ने हो । तपाईंले जबर्जस्ती एमसिसी टेबुल गर्नुभयो भने हामी सरकारमा रहँदैनौँ, बाहिरिन्छौँ । तपाईंले चाल्ने कदम हेरेर निर्णय लिन्छौँ ।’
संविधानको धारा ७६ (२) को सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि नियमित सम्पर्कमा छन् । नेता सुवास नेम्वाङले समन्वय गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार दुई नेताले राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा समेत छलफल गरेका छन् । ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग भए सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन भत्किए पनि एमालेको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री कायम रहने सुनिश्चितता खोजेका छन् । तर, दुवैजना एक–अर्काप्रति विश्वस्त छैनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा ७६ (२) को ग्यारेन्टी खोजेका छन् । तर, त्यसका संवैधानिक जटिलता पनि कायमै छन् । एक एमाले नेताका अनुसार गठबन्धन भत्किए प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वास प्राप्त नभए ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने उनको दाबी छ ।
देउवाका चार विकल्प
१. गठबन्धनमा सहमति ः एमसिसी हरहालतमा पारित गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि गठबन्धनमा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प हो । तर, गठबन्धनमा रहेका कांग्रेसबाहेकका अन्य चार दलले यथास्थितिमा एमसिसी टेबुल र अनुमोदन गर्न नसकिने बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि यो विकल्प सहज बनेको छैन । एक्लै अगाडि बढे गठबन्धन भत्किने जोखिम छ ।
२. प्रक्रिया सहज बनाउने ः एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रक्रिया सहज बनाउने सहमति गर्ने विकल्प पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग छ । बहिष्कार, नो भोट वा न्यून उपस्थितिजस्ता विकल्पले एमसिसी पनि अनुमोदन हुने र दलहरूका अडान पनि कायमै देखिने गरी प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न सक्छन् । तर, गठबन्धन सुरक्षित हुने गरी यस्तो भूमिका निभाउन नसक्ने एमालेको योजना छ ।
३. एमालेसँग सहकार्य ः प्रधानमन्त्री देउवासँग गठबन्धन तोडिए प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्य गरेर एमसिसी अनुमोदन गर्ने अर्को विकल्प छ । उनले आफैँ र निकट नेताहरूमार्फत एमालेसँग औपचारिक–अनौपचारिक छलफल पनि गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन तोडिए मात्र एमसिसीमा सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका छन् । औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
४. अमेरिकासँग पत्राचार ः गठबन्धनभित्र सहमति जुटाउन नसकिएको र अहिले नै गठबन्धन तोडेर अगाडि बढ्दा राजनीतिक जटिलता बढ्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने अवस्था देखाएर प्रधानमन्त्रीले केही समय थप्न अमेरिकासँग पत्राचार गर्न सक्छन् । अमेरिकाले १६ फागुनभित्र अनुमोदनका लागि दबाब दिएको छ । अमेरिका तयार भए प्रधानमन्त्रीले चुनावसम्मका लागि एमसिसी थाती राख्न सक्छन् । पत्राचारको विषय गठबन्धनभित्र पनि उठिसकेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँग पहल गर्न सक्छन्, यसले पनि एमसिसी अगाडि बढाउने बाटो सहज गर्न सक्छ ।
गठबन्धनमा सहमति छैन, प्रतिपक्षीको सहयोग निश्चित छैन, तैपनि प्रधानमन्त्री एमसिसीमा अडिग छन्
एमसिसी संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सत्तागठबन्धनका दलहरूकै सहमति छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि सहयोग छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री पारित गराउन अडिग छन् ।
तीन दिनअघिसम्म माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद् बहिष्कार गर्ने तथा एमालेका सीमित सांसद उपस्थित भएर एमसिसी पास गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।
जसपाका केही र लोसपाका प्रायः सबै सांसदले पक्षमा मतदान गर्ने उनको बुझाइ थियो । तर, बुधबारसम्म आइपुग्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने तथा एमालेका सबै सांसद उपस्थित भएर सधैँझैँ नाराबाजी गर्ने लगभग स्पष्ट गरिसकेका छन् । तैपनि प्रधानमन्त्री एमसिसी संसदमा लगेर पास हुने विश्वासमा छन् ।
अमेरिका पनि केही ‘ब्याक’
एमसिसीप्रति नेपालमा नागरिक धारणा नकारात्मक बन्दै गएपछि अमेरिका पनि केही ‘ब्याक’ भएको देखिन्छ । बहुमतका नाममा संसद्मा लज्जाजनक उपस्थितिबाट एमसिसी पारित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश जाने उसको बुझाइ छ । अर्थात्, अपमानसहितको बहुमत ठीक नहुने उसको बुझाइ छ । मंगलबार केही पत्रकारसँगको छलफलमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत ¥यान्डी बेरीले पनि त्यसको संकेत दिएका छन् । नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।