काठमाडौँ, लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयन हुन अझै डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी विकास आयोजना सुरु हुनका लागि आवश्यक सात पूर्वसर्तमध्ये पाँचवटा मात्रै पूरा भएकाले कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने भएको हो । उक्त आयोजनाको व्यवस्थापन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिका अनुसार पूर्वतयारीका लागि करिब २२ महिना अवधिका काम बाँकी छन् । ‘सकेसम्म चाँडै पूर्वतयारीका काम गर्छौं,’ एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बिष्टले भने, ‘पूर्वतयारीका काम सक्न कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ ।’
एमसीसीका सात सर्तमध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने, प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने, सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पाँच सर्त मात्रै पूरा भएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकार तथा नेपालले सबै सर्त पूरा भई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको पत्राचार एमसीसीलाई गर्न बाँकी छ । संसद्बाट अनुमोदन भइसकेकाले पत्राचार गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण विषय रहेन तर जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोगको अधिकारसम्बन्धी सर्त पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्ने आकलन छ । ‘यो एउटा मुख्य पूर्वसर्त हो, यससम्बन्धी काम गर्न धेरै बाँकी छ,’ बिष्टले भने, ‘विद्युत् प्रसारण लाइनको सबस्टेसन, ३ सय १२ किलोमिटरमा पर्ने टावरको जग्गा र प्रसारण लाइन दायाँबायाँ क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिनुपर्नेछ, जुन लिनै बाँकी छ ।’
वनजंगलको सन्दर्भमा पनि काम सुरु हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘वनजंगलको सन्दर्भमा रूखको गणना गर्ने काम गर्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा १ सय २२ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वन पर्छ,’ बिष्टले भने, ‘उनीहरूसँग समन्वय गरेर रूखको गणना गर्नुपर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया बल्ल थालिनेछ । यो कामका लागि झन्डै ९० दिने लाग्छ । वर्षामा जंगलमा पस्न पाइँदैन, त्यसकारण अझै पर धकेलिन सक्छ ।’
यो सबै काम सक्न कम्तीमा ७÷८ महिना लाग्ने अनुमान छ । ‘त्यसपछि रूख कटानको काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भाग लिन १५० देखि १८० दिनको समय दिनुपर्छ, त्यसको मूल्यांकन, त्यसमाथि दाबी विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बिष्टले भने, ‘पूर्वतयारीका यी सबै काम सक्नका लागि २२ महिना ढिलो भइसकेको छ ।’ त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्यान्वयन सुरु हुनेछ, जसलाई एमसीसी कम्प्याक्टको धारा ७ मा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (पूर्ण रूपमा लागू हुने अवस्था) भनिएको छ । उक्त अवस्था पार गरेपछिको पाँचवर्षे अवधिमा सबै काम पूरा गरिसक्नुपर्नेछ ।
उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरे अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने रकम फिर्ता जानेछ । सम्झौताअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । यसमा नेपाल सरकारले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्ने छ । कुल ७६ अर्ब रुपैयाँले पाँच वर्ष अवधिमा काठमाडौंको उत्तरपूर्व लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानामा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी छ ।
३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (४८ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्ने तयारी छ । ५.२ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) रकम पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करिब २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने जनाइएको छ । ‘यी सबै काम कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने मिति एक साताभित्र तय गर्नेछौं,’ कार्यकारी निर्देशक बिष्टले भने, ‘त्यसपछि पूर्वसर्त पूरा गर्ने, तयारीका काम सक्ने र कार्यान्वयनमा जाने हो । कार्यान्वयन सुरु भएपछि काम नरोकी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
२०७४ भदौ २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकासँग गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक खिचातानी हुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यसअघि नेपालले २०७६ असारबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने मिति तय गरेको थियो । संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रिया ढिलाइ भएसँगै पूर्वतयारीको बाँकी काम पनि ढिला भएको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार परियोजना कार्यान्वयनमा जानुपूर्व नै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सर्तहरू पनि पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ । ‘तर प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गा र ८ सय ५६ वटा टावर बनाउनका लागि चाहिने जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन,’ दाहालले भने । ‘अबको १२ देखि १५ महिनाभित्रमा यी काम सकिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो अवधिमा आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया पनि सँगसँगै लैजान्छौं ।
तीनवटा सबस्टेसन क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ९७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको उनले बताए । ‘रातामाटेको सबस्टेसन बन्ने ठाउँमा ९८ प्रतिशत जग्गा प्राप्ति सकिएको छ । एक–दुईवटा गोठको मुद्दा परेकाले त्यो मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने । १० जिल्लाका ३० वटा पालिका भएर जाने प्रसारण लाइनको राइट अफ वेको क्षतिपूर्ति टुंग्याउन यसै साताबाट टोली खटाउने तयारी भइरहेको पनि एमसीसी नेपाल अकाउन्टले जनाएको छ । प्रसारण लाइन बन्ने ठाउँको दायाँ र बायाँ समान २३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वन क्षेत्रभित्रका रूख गणना तथा कटानका लागि पनि स्वीकृति लिन बाँकी छ । मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणका प्रक्रिया सकिसकेपछि सरकारले एमसीसीलाई ‘सबै सर्त पूरा भई कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा लागू गर्न तयार भएको’ भनेर पत्र पठाउनुपर्नेछ । यो पनि पूर्वसर्त हो । यस्तो पत्र पाइसकेपछिको ५ वर्ष पूर्वाधार निर्माणको काम गरिनेछ ।
प्रसारण लाइन आयोजनाको हकमा एमसीसी नेपाल अकाउन्टबाट अहिलेसम्म विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) सकिएको छ । प्रसारण लाइनको रुट निर्धारण र उक्त रुटको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै, सडक आयोजनातर्फ करिब सय किलोमिटर पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार गरिने तय भएको छ । सडक विस्तारका क्रममा हटाउनुपर्ने घरहरूको विवरण तयार पार्नका लागि कन्सल्टेन्ट नियुक्त भइसकेको र उसले काम पनि सुरु गरिसकेको जनाइएको छ । नेपालले एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मेची र कोसी राजमार्गका पहाडी क्षेत्रका सडक विस्तार र मर्मतसम्भार गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई संशोधन गरेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङ जिल्लाको भालुवाङ–लमही–चुहाखोला–भाङखोला सडकखण्ड विस्तारका लागि एमसीसीले काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो सडक खण्ड अहिले दुई लेन रहेकामा त्यसलाई बढाएर ४ लेन बनाइनेछ । ‘पाइलट प्राजेक्टका रूपमा सुरुमा ४० किलोमिटर सडक बनाउँछौं, त्यसपछि बाँकी काम पनि सुरु गरेर ७७ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाइनेछ, ७७ किलोमिटरभन्दा माथि बजेटले जति भ्याउँछ, त्यति काम गर्ने भन्ने छ,’ दाहालले भने ।
एमसीसी परियोजनाबाट बन्ने प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन् । यो ४ सय केभी प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउँदै गरेको लप्सीफेदी सबस्टेसन र नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनसँग पनि जोडिनेछ । प्रसारण लाइन बुटवलदेखि भारतको सीमासम्म १८ किलोमिटर, बुटवलदेखि दमौलीसम्म ९० किलोमिटर र दमौलीदेखि रातामाटेसम्म ९० किलोमिटर हुनेछ । त्यस्तै, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म ५८ किलोमिटर र रातमाटेदेखि लप्सीफेदीसम्म ५९ किलोमिटर छ ।नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेको सबस्टेसनलाई नै एमसीएअन्तर्गत बनाउने गरी सहमति जुटिसकेको छ । एमसीएले नयाँ बुटवल सबस्टेसनको रेखांकन परिवर्तन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग साझेदारी गरेको हो ।
अहिलेसम्म रातामाटे सबस्टेसन बन्ने जग्गाको मात्रै मुआब्जा टुंगो लागेको छ । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७६ माघ १५ मा बसेको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले सबस्टेसनमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दर तोकिदिएको थियो । जसमा गत वर्ष १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको थियो । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिले हालसम्म ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ‘यसमध्ये १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ एमसीसीको हो, बाँकी नेपाल सरकारको हो,’ कार्यकारी निर्देशक बिष्टले भने ।
संसदीय अनुमोदनको पत्र अमेरिकालाई जान बाँकी
संसद्बाट आइतबार सम्झौता अनुमोदन भए पनि अमेरिकालाई त्यसको जानकारी गराउन बाँकी नै छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनपछि मात्रै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भनेपछि सोमबार जानकारी नपठाइएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ । नेपालले निर्धारण गरेको समयभित्र पूर्वसर्त खासगरी संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकेपछि गत असोज १३ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ५ महिना (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिबद्धता गरेको अवधिमा समेत अनुमोदन नहुने सम्भावना देखेर अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई टेलिफोन गरी फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
दबाब तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित आइतबार संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । ‘अनुमोदन गरेको पत्र संसद् सचिवालयले अर्थमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त पत्र प्राप्त भएलगत्तै अमेरिकालाई पत्राचार गरी अनुमोदनको जानकारी सोमबारै पठाउने तयारी थियो तर अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनपछि पत्राचार गरौंला भनेकाले जानकारी गराइसकिएको छैन ।’ अमेरिकालाई जानकारी गराउने काम सम्भवतः अर्को साता हुने अनुमान अर्थका ती अधिकारीको छ ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण ः निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशंसा गरेको छ । तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्नेछ ।’ एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नककपर्ने व्यवस्थाले नेपालको विकास सुशासनमा उदाहरण हुने महासंघको भनाइ छ । ‘तीन दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा छ, ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनुहुँदैन ।’ सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायतासमेत भित्रिने महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै उद्योग परिसंघले नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि एमसीसी नमुना सावित हुने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाले नमुनाका रूपमा भूमिका खेल्ने परिसंघको भनाइ छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले भनेको छ, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।