काठमाडाैँ, देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थापना भएका स्थानीय तहहरूको काम संघीय सरकारभन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । ०७४ सालमा निर्वाचनपछिको साढे चार वर्षको अवधिमा मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहहरूले १३ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जबकि, त्यही अवधि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ यता उनीहरूले २१ खर्ब ४० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ । त्यस अवधिमा स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयसमेत गरेर त्यति आय जम्मा गरेका हुन् । प्राप्तिको तुलनामा स्थानीय तहहरूले गरेको खर्च जम्मा ६४.५ प्रतिशत मात्रै हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन ०७४ मा भएको थियो । पाँच वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, जेठ र असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएका थिए । ती चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोही आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ देखि स्थानीय तहको बागडोर तथा ढुकुटी चलाउँदै आएका छन् ।
पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै
स्थानीय तहले हालसम्म गरेको खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ औसत ४० प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा चालूतर्फ ६०.२३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३९.७३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ०.०४ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै, ०७७÷७८ मा चालू ६० प्रतिशत, पुँजीगत ३९.९३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा ०.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ र ०७५÷७६ मा स्थानीय तहले गरेको खर्चलाई चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा छुट्याएको तथ्यांक उपलब्ध छैन । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गरेको पुँजीगत खर्चलाई आधार मान्दा औसत पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ भने चालू खर्च ६० प्रतिशत देखिन्छ ।
संघीय सरकारबाट साढे १२ खर्ब अनुदान हस्तान्तरण
हालसम्म संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । संघले समानीकरण, ससर्त, समपूरक, विशेष र अन्य अनुदानका नाममा हालसम्म १२ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये १० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोेकेको आधारबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने प्रावधान छ । सरकारले कुनै उद्देश्य राखी खास योजना सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोष र खर्च
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले दुई खर्ब २५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकोे थियो । जसमध्ये स्थानीय तहलाई कुल दुई खर्ब ३४ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च निकासा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा तीन खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड प्राप्ति भएकोमा तीन खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड खर्च गरे । आन्तरिक आय एक खर्ब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा आइपुग्दा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा पाँच खर्ब १९ अर्ब २३ करोड प्राप्ति भएकोमा तीन खर्ब ९१ अर्ब ३४ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यसमध्ये चालूतर्फ दुई खर्ब ३४ अर्ब ८७ करोड, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५६ अर्ब २९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्चिएका हुन् । आन्तरिक आय दुई खर्ब तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा स्थानीय तहको कुल बजेट पाँच खर्ब ३० अर्ब दुई करोड रुपैयाँबराबरको रहेको छ । हालसम्म स्थानीय तहले बजेटको २४.२८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २८ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तहले गरेको खर्चको उपलब्धि अनुपात उच्च छ
होमनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
स्थानीय तहले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै सेवा र काम गरिरहेका छन् । यस मानेमा स्थानीय तहले धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ । तर, जनशक्ति, संरचना र स्रोत तथा साधनको अभावमा काम हुन बाँकी छन् । यो साढे चार वर्षमा स्थानीय तहको खर्च क्षमता राम्रो बनेको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारको तुलनामा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च राम्रो गरेका छन् । खर्चको उपलब्धिका हिसाबले माथिल्ला सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको राम्रो छ । त्यति नै रकममा केन्द्र र प्रदेशले गर्ने कामभन्दा स्थानीय तहले गर्ने कामको नतिजा राम्रो छ ।
अपवादमा खर्च कम भएका, अनुदान फिर्ता भएका पनि उदाहरण छन् । खर्च गर्न पनि हामीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनले रोकेको छ । कम बोलकबोल गर्नेलाई छनोट गर्नुपर्ने, भुक्तानीमा ढिलाइ हुने, लामो प्रक्रियालगायत कारण पनि समयमै काम र खर्च हुन सकेको छैन । तीनै तहको सञ्चित कोषमा हुने आम्दानी जनताको हो । तर, माथिल्ला तहले आफूलाई मालिक र तलकालाई नोकरजस्तो व्यवहार गर्छन् । पर्याप्त स्रोत–साधन दिँदैनन् । कतिपय ससर्त र समपूरकको रकम फिर्ता भएका छन् ।नयाँ पत्रिका खबर छ ।