कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा माओवादीले नेतृत्व गरेकाे डाेल्पामा जगदुल्ला गाउँपालिका उत्कृष्टःअन्य स्थानीय तहहरूले कति अंक पाए ?
काठमाडाैँ,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा तयाार पारिएको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनमा डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले देशभरकै पहिलो स्थान पाएको छ । आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार अजयमेरु गाउँपालिका सबैभन्दा बढी अंक ल्याएर प्रथम भएको हो ।
यस्तै आयोगद्वारा तयाार पारिएको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेशकाे हिमाली जिल्ला डाेल्पाका स्थानीय तहकाे हकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेकाे जगदुल्ला गाउँपालिका ६६.४६ अंक सहित पहिलाे नम्वरमा पर्न सफल भएकाे छ । जनप्रतिनिधीकाे निरन्तरकाे साथ र सम्पूर्ण कर्मचारीकाे सक्रियताले डाेल्पाकै उत्कृष्ट र मुलुककै ७५ अाैँ स्थानमा पर्नु सुखद भएकाे र आगामि दिनमा थप सुधार गर्ने पालिकाका नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत केशवराज जैशीले जानकारी दिए ।
डाेल्पाकै स्थानीय तहमध्ये त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ५३.०१ अंक सहित दाेस्राे स्थान प्राप्त गरेकाे छ । ५२.९३ अंकसहित ठुलीभेरी नगरपालिका तेस्राे,५१.९४ अंक सहित शे फाेक्सुण्डाे चाैंथाे,४७.४४ अंकसहित छार्काताङसाेङ गाउँपालिका पाचाैँ स्थानमा छन् । अन्य मुड्केचुला,काइके र डाेल्पाबुद्द गाउँपालिकाकाे अवस्था भने निराशा जनतक छ । यी तीनवटै स्थानीय तहले ४६ नम्वर पनि ल्याउन सकेका छैनन् ।
तालिकामा समेत हेर्नुहाेस्

१०० अंकभारमा ७८.६९ अंक प्रप्त गरेर अजयमेरु गाउँपालिका पहिलो भएको हो ।नेकपा माओवादी केन्द्र बाट विजयी गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद भट्टले स्थानिय स्रोतसाधनको उचित परिचालन तथा उपयोगमा स्थानिय जनसमुदाय लाई स्थानिय जनाताको प्रतक्ष सहभागि र लाभ हुनेगरि योजना निति तथा कार्यक्रम तय गरिएकोले यो स्थानमा सफलता मिलेको बताए ।
त्यस्तै मुस्ताङको लो घेकर–दामोरकुण्ड गाउँपालिकाले ७७.११ अंक प्रप्त गरेर दोस्रो, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ७६.४९ अंक प्रप्त गरेर तेस्रो, कन्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका ७६.३८ अंकका साथ चौथो र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका ७६.५४ अंक प्राप्त गरेर पाँचौं भएका छन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३५ अंक ल्याएको छ।
आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो । समयमै बजेट पेश गरे नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे नगरेको, आगामी आवको बजेटको अनुमान अर्थमन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरे नगरेको विषयमा मूल्यांकन गरिएको थियो । स्थानीय तहमा समयमै बजेट नल्याउने, बजेट पास नगर्ने तथा आवधिक योजना नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । तोकिएको समय अर्थात् १० असारमा पालिकासभामा बजेट पेश नगर्ने पालिकाको संख्या ९५ ओटा रहेको वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा विकासको लागि आवधिक योजना तयार नगरेका स्थानीय तहको संख्या ४ सय ५१ छ । त्यस्तै, ७४ तहले तोकिएको समय अर्थात् असार मासन्तसम्ममा बजेट पास नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -