काठमाडाैँ, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।आज शुक्रवार काठमाडाैँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २३ औँ साधारण सभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्री खाणले एमसीसी कुनै सैनिक राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीका लागि भएको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा बिजुलीको तारमा अमेरिकाबाट सेना नआउने बताउनुभयो । गृह मन्त्री खाणले बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको दृढता र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले साथ दिएर एमसीसी पास भएको छ । एमसीसी प्रस्तावको विषयमा आर्थिक क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। एमसीसी कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएर अगाडि बढेको हो । यो कुनै सैनिक सम्झौता होइन । कुनै राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको लागि हो । नेपालको गरिबी निवारणका लागि नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउने तथा सडक विस्तार , विद्युतको प्रसारण लाइन तानेर जनताको घरदैलोमा पु¥याउन, बढी भएका विद्युतलाई छिमेकी देशमा बिक्री गर्ने र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ एमसीसी ल्याएको हो । बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउँदैन सक्दैन । बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ ।’
त्यस्तै गृह मन्त्री खाणले निर्माण व्यवसायीको कामको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेको भन्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर भएर लागेको दाबी गर्नुभयो ।त्यस्तै देशभरका पुल तथा सडक निर्माण गर्न नेपाली निर्माण कम्पनी सक्षम रहेको भन्दै गृह मन्त्री खाणले त्यसका लागि विदेशी निर्माण कम्पनी आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले अब नेपाली निर्माण कम्पनीले एक अर्बदेखि तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका विकास आयोजनाको ठेक्का पाउने व्यवस्था नियमावली बनाएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ संशोधन देशका लागि एउटा मुहार फेर्ने निर्णय भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारले ठूला मात्रै नभएर साधारण खालका निर्माण कम्पनीलाई पनि नियमावलीमा कसरी समावेश गर्ने विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो ।मन्त्री यादवले एक जना व्यवसायीले पाँच वटा टेन्डर लिन पाउने व्यवस्थाले विकास निर्माणले गति पाउने शुभ सङ्केत भएको दाबी गर्नुभयो ।