कर्णालीमा कोरोनाले निम्त्याउँदै खाद्य संकट,भाेकमरी लाग्ने त्रास बढ्दै

काठमाडाैँ,विगतका वर्षहरूमा भदौसम्म मौज्दात हुने कर्णालीका खाद्य डिपोहरू यो वर्ष साउनमै रित्तिएका छन्। लकडाउनको अवधिमा करिब ६३ हजार नागरिक कर्णाली भित्रिएकाले पनि खाद्यान्नको माग बढीरहेकाे छ । लामो समयको लकडाउन र सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न ढुवानी हुन नसकेको मु्गुस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कर्णबहादुर रावलकाे भनाइ छ ।  उनका अनुसार जिल्लाभरिका खाद्य डिपोमा खाद्यान्न मौज्दात नभएपछि खाद्य सुरक्षा समितिले तत्काल ६ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरेको छ । समितिको बैठकले छायानाथरारा नगरपालिकामा २ हजार, सोरुमा १५ सय, खत्याडमा १५ सय र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा १ हजार क्विन्टल खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । ‘वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्ग धेरै ठाउँमा अवरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले हवाईमार्गबाटै खाद्यान्न ढुवानीको माग गरेका छौं ।’ कम्पनीको शाखा कार्यालयमा आपत्कालीन अवस्थाका लागि ५ सय क्विन्टल चामल मौज्दात राखिएको उनले बताए ।

खाद्यान्नको मौज्दात नभएपछि मुगुमा कम्पनीले गत साउन २८ गतेबाट खाद्यान्न वितरण बन्द गरेको छ । गत वर्ष शाखा कार्यालयका लागि १० हजार क्विन्टल माग गरिएकोमा ९ हजार २ सय मात्र ढुवानी भएको थियो । सोरुमा २ हजार २ सय, पुलुमा १ हजार २ सय, कालैमा ४ हजार २ सय र श्रीकोटमा १ हजार २ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गरिएकोमा सबै चामल गत वर्ष सकिएको थियो । रातापानी डिपोमा ८ सय क्विन्टल माग भएकोमा १ सय ७१ क्विन्टल मात्र ढुवानी भयो ।

खाद्यान्न संकट हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य व्यवस्था समिति हुम्लाले पनि जिल्लाभरिका लागि ७३ हजार क्विन्टल चामल माग गरेको छ । सिमकोट शाखाका लागि ३५ हजार, श्रीनगरका लागि ६ हजार, सर्केगाडका ८ हजार तथा देउली, छत्रेला, याल्बम र याङचुमा ६र६ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरिएको शाखा प्रबन्धक रामबहादुर विष्टले बताए । गत वर्ष जिल्लामा ५७ हजार क्विन्टल खाद्यान्नको कोटा रहेकोमा ३१ हजार ५८ क्विन्टल मात्र ढुवानी भएको थियो । सिमकोटका लागि ३० हजार क्विन्टल माग गरेकोमा २३ हजार ३ सय क्विन्टल मात्र चामल आएको विष्टको भनाइ छ । उनका अनुसार हुम्लामा कोटाअनुसारको चामल कहिल्यै आउँदैन ।

बाढीपहिरोपीडितलाई अभाव

बाढीपहिरोका कारण विस्थापित जाजरकोट बारेकोटका बासिन्दाले पनि अहिले खाद्य समस्या झेलिरहेका छन् । बारेकोटको नायकवाडा डिपोमा अहिले १० क्विन्टल मात्रै खाद्यान्न मौज्दात छ । जाजरकोट शाखा कार्यालयमा भने १ हजार ७ सय २७ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको कार्यालयका वरिष्ठ सहायक रामप्रसाद पौडेलले बताए । ‘उत्पादन कम हुने ठाउँमा समयमै चामल नआउँदा हामीले गाली खानुपरेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट फर्किएका नागरिकका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्यान्नको माग बढिरहेको छ ।’

कर्णालीमा हरेक वर्ष विशेष गरी असार, साउन, भदौ र असोज महिनामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएपछि ढुवानीमा समस्या भएको कम्पनीको सुर्खेत कार्यालयका प्रबन्धक भीमबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतमा १० हजार ५ सय क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । ‘माग भएका स्थानमा सडक खुल्नासाथ चामल पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सडकले गर्दा मात्रै समस्या भएको हो, नेपालगन्जबाट पनि २० हजार क्विन्टल चामल आपूर्ति हुँदै छ ।’ हवाईमार्गबाट पठाउन प्रक्रिया लामो अपनाउनुपर्ने भएकाले अभाव देखिएका ठाउँमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न करिब एक महिना लाग्ने उनले बताए ।

सरकारको ५० करोड

चालु आर्थिक वर्षका लागि खाद्यान्न ढुवानी गर्न टेन्डर प्रक्रिया थालिएको कम्पनीको सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । अहिले कालीकोटमा १ हजार १ सय ६२, डोल्पामा १ हजार ४ सय ४९, दैलेखमा १ हजार ४ सय ३ र रुकुम पश्चिममा ४ सय ६० क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात छ । बर्सेनि हुने खाद्य अभावलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

खाद्यान्न खरिदका लागि ४५ करोड र ढुवानीका लागि ५ करोड बजेट छुट्याइएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले २ हजार क्विन्टल खाद्यान्न खरिद गरी सबै जिल्लामा पठाएको थियो । तर उक्त खाद्यान्न सदरमुकाममै थन्किएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।