spot_img

गठबन्धनले थाल्यो तालमेल ढाँचामा छलफल

spot_img

काठमाडौँ,  सत्ता गठबन्धनका तीन प्रमुख नेताले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तालमेलका विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने समझदारी बनेअनुसार ढाँचाका विषयमा छलफल सुरु भएको हो ।बालुवाटारमा मंगलबार बिहान कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डा एमालेले जितेका स्थानमा मात्रै गर्ने कि पार्टी शक्तिका आधारमा मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले महानगरमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसअघि जितेका स्थान लिएर एमालेले जितेका स्थान आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । देउवाले भने महानगरको नेतृत्वमा दाबी नलिन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस र माओवादीको शक्ति मिलाउँदा पनि समाजवादीलाई महानगरको नेतृत्वमा जित्न सहज नहुने देउवाको बुझाइ छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, एमालेले काठमाडौं र पोखरा, माओवादीले भरतपुर र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व जितेका थिए । ११ उपमहानगरमध्ये ६ वटामा एमाले, तीनवटामा कांग्रेस, एक–एकवटामा राप्रपा र जसपाले नेतृत्व जितेका थिए । अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता हेरेर तल्ला तहकै कमिटीलाई तालमेल गर्ने÷नगर्ने निर्णय लिन जिम्मेवारी दिने तीन नेताको समझदारी छ ।

दाहाल र नेपालले तालमेलको निर्णय चाँडै लिन देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन् । तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार रहेकाले कार्यकर्ता पंक्तिमा अन्योल बढेको र त्यसले उम्मेदवार चयन प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले छिटो निर्णय दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् । देउवाले उनीहरूलाई पार्टीभित्र जति थरी विचार प्रकट भए पनि गठबन्धनकै पक्षमा निर्णय हुने आश्वासन दिएका छन् । उनले तालमेलका लागि आफ्नो पार्टीको बैठकसम्म पर्खन बताएका छन् ।एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी शक्तिलाई समेत अध्ययन गरेर तालमेलको निर्णय गरिने बताए । ‘आज (मंगलबार) सामान्य छलफल मात्रै भयो । अब आ–आफ्नो पार्टीमा कसको पोजिसन के छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय लिएपछि मात्रै गठबन्धन दलका बीच तालमेलको ढाँचा टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिले सामान्य छलफलमा छौं । जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनेको थियो, त्यो पूरा भइसकेको छैन । गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आज पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा मतभेद

शीर्ष तीन नेताबीच मंगलबार भएको बैठकमा केही मन्त्री हेरफेर गर्ने र रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । रिक्त दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति मात्रै गर्ने कि मन्त्रिपरिषद् पनि हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच समझदारी बनिसकेको छैन ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले थप मन्त्रालय संसद्को अंकगणितीय हैसियतअनुसार आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पहिले आफूले सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै उनले रिक्त दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्न भन्नुभयो । माधवजीले पनि भर्खर नयाँ पार्टी बनाएकाले सहयोग गर्नुप¥यो भनेपछि माओवादीले नै सकेजतिको सहयोग गरेको हो,’ दाहालले भने, ‘अब हामीलाई हैसियतअनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कांग्रेस महाधिवेशनबाट महामन्त्रीको पदमा हारेलगत्तै मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय रिक्त बनेका हुन् । हमालले असोज २४ मा राजीनामा दिएलगत्तै उक्त मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिन दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्दै आएका थिए ।माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरा चलेको छ, टुंगिसकेको छैन,’ मंगलबार जनकपुर पुगेका उनले स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा केही नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भने चुनावअघि पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री राख्ने विषयले पार्टीभित्र कलह सिर्जना हुन सक्ने भएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

देउवाले आफूसँग रहेका दुई मन्त्रालयमध्ये एउटा दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन छलफल अघि बढाइरहेका छन् । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको मंगलबार नै सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गरेका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले चलाइरहेको छलफलप्रति दाहालले असन्तुष्टि प्रकट गरेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्मा ६१ सांसद रहेको कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ८, ४८ सांसद रहेका माओवादीबाट ६, २३ सांसद भएको एकीकृत समाजवादीबाट ५ र १९ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट ४ जना छन् । ‘रिक्त दुई मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरे पनि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले कसैलाई नदिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ । बाँकी एउटा मन्त्रालय के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने ।अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img