काठमाडाैँ,सरकारले यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी अनमीरसिएमएरल्याब असिस्टेन्टलगायत कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।एसएलसी(एसइई)सरहका यी स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम पढेका विद्यार्थीले जागिर नै नपाउने अवस्था भएपछि पठनपाठन बन्द गरिएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको साउन ३० मा बसेको बैठकले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४२ कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र सोअन्तर्गत शिक्षण संस्थाहरूले प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन नगर्ने, नगराउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन अवधि पूरा भएपछि स्वतः फेजआउट हुनेछन्।’ऐनको दफा १५ (४) बमोजिम परिषदले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कुनै पनि कार्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। आयोगको यो निर्णयसँगै देशका एक सय ३८ भन्दा बढी संस्थाका अनमीरसिएमएरल्याब असिस्टेन्टलगायत पढाउन मिल्ने सम्बन्धन खारेज भएको छ।
खारेजीमा परेका यी संस्थालाई माथिल्लो तहका कार्यक्रम पढाउन सक्ने गरी बाटो खुला गरिएको छ। आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर ७ ले यसबारे थप प्रष्टाउँदै भनेको छ, ‘प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको हकमा ऐनले तोकेको समय अवधिभित्र त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्यक्रम मिल्ने गरी अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्नति गर्ने वा अर्को कुनै संस्थासँग गाभिएर मापदण्ड पूरा गरे स्तरोन्नति गर्ने।’ यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीको अध्ययन पूरा गराउन सम्बन्धित संस्थाले तीन पटकसम्म परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि आयोगको भनाइ छ।
सरकाले हालै ल्याएको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा अनमीलगायत कार्यक्रम खारेजीबारे मौन रहेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले आलोचना गरेका थिए। तर आयोगको बैठकले नियमावली मौन रहे पनि ऐनमा टेकेर यी कार्यक्रम खारेज गरिदिएको हो।
