रूपन्देही,सर्वसाधारणका लागि न्याय निकै महँगो छ । ढिलासुस्ती हुने फैसलाले मुद्दा लड्दा लड्दै पक्ष आजित हुने गरेका छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका १४ जितपुरका एक स्थानीयले तीन कठ्ठा जग्गाका लागि मुद्दा लड्न तीन बिघा जग्गा सिध्याएका छन् ।
यही तीन कठ्ठा जग्गा जागिर मुसलमानले वि.सं. २०३० सालमा तीन हजार रुयैयाँमा किने । एउटै कित्तामा रहेको आठ बिघा १२ कठ्ठा सात धुर जमिन अन्य चार जनाले मुसलमानसागै किनेका थिए । २३ वर्षसम्म जग्गामा केही विवाद थिएन् । सबैले मालपोत र नापीले दिएको कित्ता अनुसार नै जमिनको भोग गरेका थिए । २०५३ सालमा साधियार लालबहादुर खत्रीले मुसलमानले भोग गर्दै आएको तीन सय ७६ नम्बर कित्ताको जग्गा तीन सय ७५ नम्बर कित्ताको हो भन्ने दाबीसहित नापीबाट एकलौटी नक्सा सुधार गरे । त्यसपछि शुरु हुन्छ अदालती प्रकृया । जगिर मुसलमानले २०५४ सालमा जग्गा खिचोला मुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दिए । २०५६ साल माघ १३ गते मुसलमानकै पक्षमा फैसला भयो । लालबहादुरले पुनरावेदन गरे । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो । लालबहादुर सर्वोच्च अदालत पुगे । २०६५ चैत चार गते न्यायाधीशद्वय मोहनप्रकाश सिटौला र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले लालबहादुरको पक्षमाथि फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको फैसला हुादासम्म जगिर मुसलमानको तीन विघा खेत र ऋण खोजेको गरी २० लाख रुपैयााभन्दा बढी रकम सकिएको छ ।
