काठमाडौँ,सत्तारुढ नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई भएसँगै निर्णय नै फिर्ता गराउने खेल सुरू भएको छ। चुनाव हारेपनि पटक पटक सांसद बन्न खोजेका गौतमले यसकै लागि केहीअघि पार्टीभित्र गुट परिवर्तन गरेका थिए। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको शक्ति संघर्षमा गौतमले एकाएक ओलीलाई साथ दिएका थिए। गत बिहीबारको सचिवालय बैठकमा यसैको नतिजा देखिएको थियो। वामदेवको संसद यात्रामा पटक पटक तगारो बनेका प्रधानमन्त्री ओली नै उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सहमत भएका थिए।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यका रुपमा उपाध्यक्ष गौतमलाई गत बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो उपाध्यक्ष गौतमले आफूले पार्टीभित्रको विवादमा सहयोग गरेको भन्दै अघि सरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त स्थानमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने चाहना त्यागेका थिए। अर्कातर्फ, दाहाल नेपाल पक्षले फेरि तान्ने अवस्था देखिएपछि गौतमका लागि राष्ट्रिय सभाको ढोका खोल्न प्रधानमन्त्री तयार भएका थिए। तर, अहिले पार्टी विवाद मत्थर भएर गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय भइसकेपछि दाहाल पक्षका नेताहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। पहिले प्रचण्ड(नेपाल पक्षमा रहँदा उपाध्यक्ष गौतमलाई यही पक्षले राष्ट्रिय सभामा पठाउन सचिवालयबाट निर्णय गराएको थियो। तर, यतिखेर गौतम ओली पक्षमा लागेकाले गौतमबारे गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरू आइपुगेको स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्।
गजुरेल प्रचण्डनिकट नेता हुन्। ‘उहाँलाई सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र नेतादेखि जनस्तरसम्म कुरा उठिरहेका छन्। त्यसैले, त्यो निर्णयप्रति पुर्नविचार गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा कुरा आइरहेका छन्। टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। सचिवालयले त निर्णय ग¥यो। तर, त्यस विषयमा पार्टी स्थायी कमिटीमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्छ, शुक्रबारको बैठकमा कुरा उठ्ला’ पार्टीले बिहीबार नै निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन लागि ढिलाई हुनुका पछाडि प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको उनले बताए। ‘पार्टीभित्र कुरा उठिरहेको छ, यो आफ्नो ठाउँमा भयो, तर सिफारिसको विषयमा किन ढिलाई भयो? त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा रह्यो,’ उनले भने।
स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा चाहिँ पार्टी सचिवालयको निर्णय भइसकेको हुनाले त्यस विषयमा धेरै बोल्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। ‘सचिवालयले निर्णय गरिसकेको छ, अब कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने पार्टी नेतृत्वको हातमा छ,’ उनले भने। यता, संसदीय दलका उपनेता एवम् प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै पार्टीमा निर्णय भइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका हेरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने बताएका छन्। ‘उपाध्यक्ष गौतमबारे हिजोको सचिवालय बैठकमा नै निर्णय भइसक्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, प्रक्रिया रोकिएको छैन,’ उनले भनेका थिए।
सचिवालयले दोस्रोपटक निर्णय गर्दासमेत वामदेव सिफारिसका लागि रोकिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। उपाध्यक्ष गौतमले संसद् छिरेपछि उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने चाहना राखिरहेका छन्। तर, संवैधानिक प्रावधानका कारण मन्त्री बन्न भने सहज देखिँदैन। त्यसो त गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गत मंसिरदेखि नै हुँदै आएको हो। तर, उनले राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएपछि मात्रै जाने अडान लिइरहे। त्यही क्रममा फागुन १३ गते बसेको सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वय नहुँदै पार्टीभित्र विवाद बढ्यो। विवादकै बीच वैशाख २० गते बसेको सचिवालयले बैठकले उनलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय ग¥यो। पार्टीभित्रको विवादका क्रममा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष गौतम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रस्ताव गरेपछि उतै लागे। गौतम मोडिएपछि ओलीको सत्ता संकट तत्कालका लागि टरेको थियो। थाहा खवरमा समाचार छ ।
