spot_img

अर्थले रोक्यो हतियार खरिदको ८४ करोड

spot_img

काठमाडौँ,नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेको छ । इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनीमार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लागिएको समाचार शुक्रबार कान्तिपुरमा छापिएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गरेको ८४ करोड रुपैयाँको निकासा रोकेको हो ।प्रहरीले हतियार र गोलीगट्ठा खरिद गर्न २०७९ असार मसान्तभित्र एलसी खोल्ने गरी नेपाली बिचौलिया दीपक भट्टमार्फत चीन र हङकङका तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । मन्त्रालयले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिलाई पत्र पठाएर हतियार खरिदको रकम प्रहरीलाई निकासा रोकेको जानकारी गराएको छ । यसअघि समितिले हतियार खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको थियो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा हतियार खरिद गर्न यसअघि रकमान्तर बजेट निकासा रोकिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि खरिद प्रकरणको विवाद निरूपण नभएसम्म बजेट निकासा नगरिने बताए । ‘हतियार खरिद विवादमा परिसक्यो, संसदीय समितिले नै छानबिन गर्ने भनिसकेको छ, अब सरकारले यस विषयमा के निर्णय गर्छ, समितिले कस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यसकै आधारमा यसअघि रकमान्तर गरिएको रकम निकासा दिने÷नदिने निर्णय हुन्छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

हतियार खरिदबारे सरकारसँग विवरण माग
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले हातहतियार गोलीगट्ठा खरिदका सबै कागजात मिहिन रूपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताए । उनले सम्झौतामा उल्लिखित हातहतियारका खरिद मूल्य र गुणस्तरबारे पनि सुरक्षा विज्ञसँग परामर्श गरिने बताए ।‘हतियार किन्न गुपचुप रूपमा भएका कमिसन खेल, कबोल गरिएका मूल्य, हातहतियारको कम्पनी मूल्य तथा हाम्रा लागि यसको आवश्यकताजस्ता यावत विषयमा अध्ययन र छानबिन हुन्छ, प्राविधिक पक्षबारे सुरक्षा विज्ञ र प्राविधिकहरूलाई समेत बोलाएर परामर्श लिन्छौं,’ दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि मात्रै आवश्यकता, औचित्य र पुस्ट्याइँका आधारमा खरिद गर्ने वा त्यसलाई स्थगित गर्ने भन्नेमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ ।’ उनका अनुसार हतियार खरिद प्रकरणबारे विज्ञसँग छलफल÷परामर्श, समितिको बैठक आह्वान, गृहमन्त्री, गृहसचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई समितिमा बोलाउनेलगायत कामबारे समयतालिका सार्वजनिक गर्ने समितिको तयारी छ ।

हतियार इटालीका, आउँदै चीनबाट, बिचौलिया नेपाली

कतिपय हतियारको कम्पनीले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढीमा सम्झौता गरेको देखिन्छ । खरिद गर्न लागिएका हतियार कहिले उत्पादन भएका भन्ने पनि खुलाइएको छैन । अर्थ समिति सभापति दाहालले करोडौंका सुरक्षा सामग्री किन्दा अधिकतम मूल्यमा पनि भारी छुट हुनुपर्नेमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य कायम गरेर सम्झौता हुनुले बिचौलियाको सेटिङबाट मूल्य निर्धारण गरिएको हुन सक्ने आशंका गरे । खरिदका लागि भट्टमार्फत चिनियाँ कम्पनी पोलिटेक्नोलोजिज इन्क तथा हङकङका दुई कम्पनी निहाल ट्रेडिङ लिमिटेड र मिनेर्भा कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएकामा चिनियाँ कम्पनीमार्फत इटालीका दुई हतियार उत्पादक कम्पनी बेरेटा डिफेन्स टेक्नोलोजिज र फाबार्म एसपीबाट क्रमशः १ हजार थान ९ एमएम पिस्तोल तथा १ हजार १ सय ५० थान १२ बोरका सटगन किन्ने उल्लेख छ ।

डलर अभावबीच हतियार किन्न ८४ करोड रकमान्तर
त्यस्तै हङकङका दुई कम्पनी क्रमशः निहालमार्फत चिनियाँ कम्पनी पोलिटेक्नोलोजिजमा उत्पादित पिस्तोलका १० लाख २० हजार राउन्ड गोली, सटगनका ३ लाख राउन्ड रबर बुलेट तथा हङकङकै मिनेर्भामार्फत चिनियाँ कम्पनीमा उत्पादित सटगनका २ लाख राउन्ड कार्टेज (छर्रा) खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उल्लिखित सटगन किन्न २४ लाख ९४ हजार ३ सय ५० अमेरिकी डलर, सटगनका कार्टेज खरिद गर्न ४ लाख ३२ हजार डलर, रबर बुलेटमा ९ लाख ५० हजार ४ सय डलर, टियर ग्यासमा ७ लाख ९९ हजार ९ सय २० डलर तथा पिस्तोलमा ६ लाख ८ हजार ८ सय र त्यसमा लाग्ने गोलीमा १३ लाख २८ हजार ४० डलर गरी एकमुष्ट ६८ लाख ८५ हजार ५ सय १० डलर भुक्तानी गरिन लागिएको थियो । त्यसका लागि अर्थबाट प्रहरीमा रकमान्तर भएको पत्र पनि पुगिसकेको थियो । तर, खरिद विवाद र कमिसन खेल सतहमा आएपछि सबै प्रक्रिया स्थगित भएको हो ।

हातहतियार÷गोलीगट्ठा किन्न तीनवटै कम्पनीको एजेन्ट बनेर भट्टले नै खरिदमा सेटिङ मिलाएका थिए । २०७१ ताका नै डेढ अर्ब रुपैयाँका हातहतियार किन्न बिचौलियाको भूमिकामा शक्तिकेन्द्र धाएका भट्ट त्यसबेला सफल भएका थिएनन् । तर, यस पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतको सहमतिमा अघि बढेको हतियार खरिदको योजना गुपचुप एलसी खोल्ने चरणमा जान लागेको सूचना बाहिरिएपछि हतियार खरिदमा कमिसनको खेल सतहमा आएको थियो ।अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img