काठमाडौं, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्न अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।सरकारमा रहेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भन्दै उनले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसावले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना ग¥यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरु सबै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग चाहीँ अलग्ग लगेर राख्नुको औचित्य स्थापित हुँदैन ।