काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगलाई नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नुपहिला नै टुंगोमा पु¥याउने गरी तयारी थालेको छ । त्यसका लागि कार्यविधि र कार्यतालिका तय गरिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि छानबिन थालेको समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएको हो । समितिको बुधबारको बैठकले तय गरेको कार्यविधि र कार्यतालिकाअनुसार छानबिन भएमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भदौ २० सम्म जबरालाई महाभियोग लगाउने आधार छ कि छैन भन्नेबारे प्रतिवेदन पेस हुनेछ ।
समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भदौ १५ मा बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । समितिले सर्वसम्मतिले गरेका निर्णयबारे ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा सभापतित्व गरिरहेका रामबहादुर विष्टले जानकारी दिएका थिए । ‘समितिको कार्यविधि र कार्यतालिका संशोधनसहित पारित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भदौ १५ मा बोलाउने निर्णय गरियो ।’समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सात दिनको समय दिएर सफाइका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेका जबरालाई पत्र बुझाउनेछ । बिहीबारको मितिसहित गणना गरेर सातौं दिन भदौ १५ मा उपस्थित हुनू भन्दै समितिले महाभियोगपत्रसमेत पठाउनेछ । जबरालाई लेख्ने पत्रमा कुन–कुन आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव आएको हो र त्यसपछिका तथ्य के छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिने भएको छ ।
तोकेको मितिमा जबरा बयान दिन उपस्थित नभए के गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो तर सरकारी निवासमा बसिरहेका जबराले पत्र बुझ्ने र आफूमाथि लागेको महाभियोगको जवाफ दिनेमा समिति सदस्यहरू विश्वस्त भएकाले थप छलफल भएन । कार्यविधिमा भने यसको विकल्पबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘समितिले पठाएको सूचना आरोप लागेका व्यक्तिले बुझिलिन इन्कार गरेमा वा निजलाई सम्बन्धित निकाय वा निवासमा फेला पार्न नसकेमा वा निजको ठेगानामा सूचना पठाउने कार्यमा कुनै किसिमले अवरोध भएमा त्यस्तो सूचना अभिलेख हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘त्यसरी सूचना सार्वजनिक गरिएकामा आरोप लागेको व्यक्तिले सूचना पाएको मानिनेछ ।’ त्यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि जबराले समयमा सफाइ पेस नगरे वा पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए समितिले मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।