काठमाडाैँ, महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्कन नदिने रणनीति बनाएको छ । भदौ मसान्त वा १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने र निलम्बन कायमै राख्ने समिति सदस्यहरूको योजना छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजमै सकिने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा भने टुंगिनेछैन ।
‘भदौ मसान्त वा १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन । यो संसद् चल्यो भने यसमै पेस हुन्छ । नभए अर्को आउने संसद्को बैठककले निरन्तरता दिन्छ । यो अभियोग हो, अभियोगबारे छलफल चलिराखेको हुनाले अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएको अवस्था हुँदैन । त्यसैले सफाइ पाएर काममा फर्कने अवस्था हुँदैन,’ कांग्रेसबाट समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले भने ।
समिति सदस्य प्रमोद साहले प्रस्ताव टुंगो नलाग्दासम्म अदालत फर्कन नसक्ने दाबी गरे । ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाउन छिटो–छिटो गरिरहेका छौँ । प्रतिवेदन बुझाएपछि उहाँलाई निलम्बनमै राख्नुपर्छ भन्ने दबाब पर्छ । किनभने प्रतिवेदन अभियोग ठहराउने गरी आउने देखिन्छ । अभियोग प्रमाणितसहितको प्रतिवेदन संसद्मा गयो भने टुंगो नलाग्दासम्म अदालत फर्कन पाउनुहुन्न । आरोप ठहरिएन भने उहाँ पछिसम्म आरोपी नै हो,’ उनले भने ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पनि जबराको अदालत फर्कने ढोका बन्द भएको बताउँछन् । ‘महाभियोग निष्क्रिय भए पनि अदालत फर्किने अवस्था छैन, संसद्को महासचिवको पत्रले निलम्बन भएका हुन्, उनी फर्किन महासचिवको पत्र चाहिन्छ, त्यो पाउने अवस्था म देख्दिनँ’, उनले भने ।समितिले मंगलबारसम्म जबराको प्रारम्भिक बयान लिएर सकेको छ । जबरामाथि लागेका अभियोगमा बयान लिन समिति सचिवालयले ४३ प्रश्न तयार पारेको थियो । पाँच दिन लगाएर प्रारम्भिक बयान सकेको समितिका सदस्यहरूले बुधबार जबरालाई प्रतिप्रश्न गर्नेछन् ।
प्रतिप्रश्न सकिएपछि जबराले आफ्नो बयानमा विभिन्न घटनामा उल्लेख गरेका पूर्वन्यायाधीश, बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, अधिवक्ता र राजनीतिज्ञलाई बुधबारै आमन्त्रणका लागि पत्राचार गरिने सदस्य विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनीहरूको बयान र प्रतिवेदन लेखन साथसाथै हुने र १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा बुझाइने उनले बताए ।
जबराले नाम लिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भने बोलाइनेछैन । ४ मंसिरको चुनावका लागि २ असोजमा समानुपातिक उम्मेदवारी बन्दसूची दाखिला गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम भएकाले १ असोजसम्म प्रतिनिधिसभा कार्यकाल रहेकाले समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’मा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जबरालाई आइतबार १२ देखि ३५ नम्बरसम्म प्रश्न गरेको समितिले बुधबार ३६ देखि ४३ नम्बरसम्मका बाँकी आठवटा प्रश्न गरेको छ । १९ भदौमा सातदेखि ११ नम्बरसम्मको प्रश्न गरेको थियो । १५ भदौबाट सुरु भएको बयानमा समितिले १६ गतेसम्म दुई दिनमा ६ वटा अभियोगसम्बन्धी प्रश्नमा बयान लिएको थियो ।
मंगलबार बैठकको सुरुवातमै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सर्वाेच्च अदालतको भवन ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नमा जबराले केपी ओली र पौडेलको नाम लिएको भनेर कांग्रेसबाट सदस्य रहेका विश्वकर्माले बोलेको विषय उठाएका थिए । उनले समितिको कार्यविधिविपरीत सदस्यले सञ्चारमाध्यममा अपव्याख्या गरेको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मिडियामा मिसइन्टरप्रेट रोक्न आफूले बैठक लाइभ गर्न प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले सहमतिका लागि एक कदम पछि हटे पनि सदस्यबाटै अपव्याख्या हुनु दुःखद भएको बताए । ‘मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ । मिडियासँग समितिका सदस्यले नामै उल्लेख गरेको रिपोर्टिङले मलाई अत्यन्तै सिरियस बनाएको छ । के जबराले केपी ओली र विष्णु पौडेलको नाम मात्रै उच्चारण गरेका छन् ?’ उनले भने । पौडेलले भ्रमात्मक प्रचार रोक्नका लागि समिति सचिवलाई प्रवक्ता तोक्न र बैठक लाइभ गर्न माग गरेका थिए ।
एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाभियोग लगाउने सदस्यले नै बैठकको बीचमा बाहिर गएर बोल्ने र प्रमाणित भइहाल्यो भन्ने हो भने बयान लिनुको औचित्य नहुने बताइन् । एमालेका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षणपछि सभापति रामबहादुर विष्टले अपव्याख्या गरेर नबोल्न सदस्यलाई निर्देशन दिएका थिए ।
११ बजे बैठक बोलाए पनि एमाले सांसदहरू १ बजेतिर आएका थिए । जबरा १ बजेअघि नै आइसकेका थिए । तर, समिति सदस्यहरू मिस कम्युनिकेसनको विषयमा वादविवाद हुँदा जबराले एक घन्टा कुर्नुपरेको थियो । २ बजेपछि मात्रै प्रारम्भ भएको बैठक साढे ३ बजेसम्म चलेको थियो । यसमा जबराले पनि प्रस्टीकरण दिँदै सर्वाेच्चको जग्गा र भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइदिएकाले न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतले धन्यवाद दिएको बताएका थिए ।
बयानका क्रममा जबराले आफूले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नमागेको, आफूसँग जोडिएका व्यक्ति (जेठान गजेन्द्र हमाल)लाई मन्त्री नबनाउन गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको भन्दै कसैको दबाब र प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए । अन्तिम प्रश्नमा जबराले महाभियोग विघटनको फैसलाको परिणाम भएको जवाफ दिए । सभापति विष्टले ३६औँ प्रश्नबाट बयान सुरु गरेका थिए ।
मंगलबारको सवाल–जवाफ यस्तो रह्यो
सभापति विष्टले ३६औँ प्रश्नबाट बयान सुरु गरेका थिए । ठमेलमा श्रीमतीको नाममा खरिद गरेको जग्गा भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर जोडेको भन्ने आरोपसम्बन्धी प्रश्नमा जबराले ठमेलको जग्गा कालिकास्थानको जग्गा बेचेर किनेको जवाफ दिए । ‘मैले मेरो कालिकास्थानको घरजग्गा बिक्री गरेर ०६५ मा श्रीमतीको नाममा यो जग्गा खरिद गरेको हो । यो दुई रोपनी होइन, यो एक रोपनी पाँच आना छ । यो बिक्री गरेको छैन । अहिले पनि श्रीमतीको नाममा छ । यो उजुरी नै झुटा छ,’ उनले भने ।
राजस्व नतिर्ने क्यासिनो व्यवसायीबाट मोटो रकम दिएर व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउ पु¥याएको आरोपसम्बन्धी ३७औँ प्रश्नमा जबराले यसमा कुनै सत्यता नभएको बताए । ‘अहिले पनि क्यासिनोका मुद्दाहरू छन् । सर्वोच्चले आदेश दिँदा कानुन बनाउनु भनेको थियो । त्योबमोजिमको कानुन नबनाएको हुनाले, पर्यटन नियमावलीमा हालेको हुनाले यो अहिले पनि फैसला भइसकेको छैन । जहाँसम्म राजस्व नतिरेको कुरा छ, एभरेस्ट क्यासिनोबाट कर असुल गर्नका लागि मैले फैसला गरेको छु,’ उनले भने ।अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।