spot_img

नागरिकता विधेयकः सरकार–राष्ट्रप्रमुख दूरी बढ्यो

spot_img

काठमाडौं, संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सरकार र राष्ट्र प्रमुखबीचको दूरी बढेको छ । संसद्का दुवै सदनबाट दुईपटक पारित नागरिकता विधेयकमा ‘आफ्ना सुझाव नसमेटिएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक (१५ दिन) पाएको समय मंगलबार गुजारेकी हुन् ।

गत २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संशोधन सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसपछि दुवै सदनबाट हुबहु पारित गर्दै सरकारले पुनः २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमपछि सरकार र सत्ता गठबन्धनआबद्ध दलले भने राष्ट्रप्रमुखबाट संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जसले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी बढाएको छ भने यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले पठाएको विधेयक पहिलोपटक संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद््ले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ११३ ९४० मा यो व्यवस्था उल्लेख छ ।  अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img