काठमाडौँ, आम निर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा वितरण गर्न लागेको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक्न भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ । मञ्चले उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएकाले निर्वाचन भई अर्को सरकार गठन नभएसम्म उल्लिखित कुनै काम निर्णय नगर्नू÷नगराउनू, गर्न नलगाउनू भनी सम्बन्धित निकायलाई आदेश जारी गर्न आयोगसमक्ष माग गरेको छ ।
सरकारका निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य रोक्न आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै शुक्रबार आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्ज नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले जनाए । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिता छ । तर यसविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएकामा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट निर्वाचनअघि केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा परी अन्यायिक फाइदाका सिद्धान्तका आधारमा अनुचित रूपमा यी नीतिगत निर्णय गर्न लागेकाले आफूहरूले उक्त विषयमा बहस पैरवी र सचेतसमेत गर्दै आएको पनि उनको दाबी छ ।
‘सरकारले यस्ता कार्य सामान्य अवस्थामा गर्न कानुनी रूपले नमिल्ने कुराको व्याख्यासमेत अदालतबाट भएको अवस्थामा हाल प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि आचारसंहितासमेत जारी भएको अवस्थामा यसप्रकारका निर्णयले लाइसेन्सका लागि गरिने दौडधुप र व्यापारीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयले रकमको चलखेलको अवस्था देखाएको छ भने निर्वाचनको स्वच्छतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माबाट हुँदै आएको अनुचित कामका विषयमा चासो राख्दै मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी आएको र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी मुद्दाको हकमा त फैसला नै भइसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान तथा भावी पुस्ताका हितका लागि राखिएको हुँदा स्रोत परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभका लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न र मनन गर्नुपर्ने ।’
निर्वाचनको मुखमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिलगायत निकायले आवश्यकता र औचित्य मूल्यांकन नगरी ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले असोज ११ मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । योसँगै शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाबाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन । आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै ती निकायले आवेदन संकलनको काम गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न भन्दै मञ्चले उजुरी दर्ता गराएको हो ।
निर्वाचन घोषणापछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएकाले अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने अधिकार नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन् । योजनाबद्ध कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । तर नयाँ नियुक्ति, नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नु नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सबै कुरा आचारसंहितामा लेखिँदैन, यो निष्ठा र नैतिकताको विषय पनि भएकाले सबैले त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको छ । बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यहीअनुसार ४५ दिनको म्याद दिएर बोर्डले असोज २ मा आवेदन खुलाएको छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि भन्दै बजारमा प्रिमियम (बढी मूल्यमा) पैसा संकलन भइरहेको सूचना कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । ५ वर्षदेखि कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि इजाजतपत्र दिन नसकेको धितोपत्र बोर्डले निर्वाचनको मुखमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको छ । दुईवटा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन दिन बोर्डले असोज २ मा सूचना आह्वान गरिसकेको छ । सूचनामा ४५ दिनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।धितोपत्र बोर्डले एकै पटक ठूलो संख्यामा सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको छ । यसका लागि बोर्डले ३० दिनको म्याद दिएर असोज २ मा आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । मापदण्ड पुगेको सबै आवेदनलाई लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी छ । मनपरी रूपमा ब्रोकर संख्या थप्नकै लागि सूचनामा संख्या उल्लेख नगरिएको स्रोतको दाबी छ ।
कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत बिमा समितिले सातै प्रदेशमा नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) बाँड्न थालेको छ । एकातिर सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ पुगिरहेको छैन भने अर्कातिर बिमा समितिले ती कम्पनीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै बिमा समितिले इजाजतपत्रका लागि भदौ १० सूचना आह्वान गरेको छ । लघुबिमाको आवेदन दिन तोकिएको म्याद असोज १३ मा सकिएको छ, जसअनुसार जीवन लघुबिमाअन्तर्गत १५ र निर्जीवन लघुबिमाअन्तर्गत १६ वटा गरी ३१ वटा आवेदन परेको छ ।
निर्वाचनको मुखमा निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन, विद्युत् उत्पादन, झ्याउ निकासी, बिक्रीवितरण र संकलनका लागि अनुमति दिन चलखेल भइरहेको छ । यी विषयमा सरकारले वितरण गर्न लागेको लाइसेन्स रोक्न मञ्चले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको हो । यता निर्वाचन आयोगले पनि मञ्चले लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै उजुरी दिएको बताएको छ । यसबारे शनिबारसम्म निर्णय गरिने आयोगको भनाइ छ ।अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।