काठमाडाैँ, तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपैयाँ थियो ।निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको थियो ।देशभरिका प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी एक जना उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने खाका प्रस्तुत गर्दा दलका प्रतिनिधिले सहमति जनाए । लगत्तै आयोगले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत ग–यो ।
प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक जना उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर खर्च गरे वैध खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मात्रै दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवार छन् । औसत प्रति उम्मेदवार खर्च ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । यसरी सङ्घीय संसद्को प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले मात्रै करिब सात अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्चिने छन् ।प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा राखिएको छ । प्रदेश सभामा तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशका ३३० क्षेत्रकै एक एक जनाले उम्मेदवारले आयोगको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे कुल करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । औसत उम्मेदवार खर्च करिब १४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
औसत उम्मेदवार खर्चको आधारमा प्रदेशअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका कुल पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहे करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।एकातिर स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कम हुनसक्छ भने अर्कोतिर ठूला दलका चर्चित उम्मेदवारले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् ।यसरी आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षातर्फ १० र १० अर्ब रुपैयाँ र उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब १२ अर्ब रुपैयाँ गरी ३२ अर्ब रुपयाँ वैध खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
