काठमाडौं, सरकारले जनक शिक्षा सामग्रीले छपाइ गर्दै आइरहेको पाठ्यपुस्तक छपाइको काम निजी प्रकाशनलाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै निर्देशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २९ पुसमा १ देखि ५ कक्षाको पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिने निर्णय गरेसँगै सो निर्णयमा ठूलो चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा रहेर काम गरिसकेका एक सचिवका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम निजी संस्थालाई छाप्न दिनु भनेको ठूलो कमिसन र भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्नु हो । ‘अहिले पनि ५ कक्षाको पाठ्यपुस्तक नयाँ नै छाप्ने कुरा थियो, यदि त्यो नयाँ पाठ्यक्रम छाप्ने निर्णय भएर निजीलाई दिइएको हो भने करोडौंको अनियमितता हुने निश्चित छ,’ ती पूर्वशिक्षा सचिवले भने ।उनका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम सुरुमै निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिँदा निजी प्रकाशनको लामो समयसम्म प्रभुत्व रहन्छ भने जनक शिक्षा सामग्रीको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ ।
सरकारले १ देखि ५ कक्षासम्मको पुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिने निर्णय गरेलगत्तै ७ माघमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा इच्छुक मुद्रक र वितरकलाई नवीकरण तथा सूचीकरणको प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।सो सूचना जारी भएपछि मात्रै सरकारले नयाँ पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । यसको खुलासा भएसँगै विभिन्न विद्यार्थी संगठन विरोधमा उत्रन थालेका छन् ।
हाल शिक्षामन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल आउनुअघि यो निर्णय भए पनि यस निर्णयमा पुर्नविचारका लागि उनले कुनै पहल गरेका छैनन् । खनालको मौनतालाई आश्चर्यजनक रूपमा लिइएको छ । त्यसैले उनको पनि विरोध हुन थालेको छ ।शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको प्रभावमा परेर यस्तो हतार गरेका हुनसक्ने बताएका छन् । अधिकारीको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित समा प्रिन्टिङ प्रेसले किताब छाप्ने काम गर्दै आइरहेको बताइएको छ ।
यस कार्यमा विभिन्न स्वार्थ समूहको समेत संलग्नता रहेको देखिन्छ । ‘स्वार्थ समूहमा जनक शिक्षा, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू संलग्न रहेको दाबी स्रोतको छ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
