spot_img

कसरी मिल्लान् यी कम्युनिस्ट ?

spot_img

काठमाडाैँ,पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने एक महिनाको समयसीमा सकियो । तर, यसबीच एउटा सिन्को पनि भाँचिएन । बरु, विवाद झन् उत्कर्षमा पुग्दो छ । असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले सबै कुराको तारतम्य मिलाउनुपर्ने, बैठक सँयोजन गर्नुपर्ने हो । दुई बर्षसम्म विष्णु पौडेल पार्टी महासचिव हुनुुुहुन्थ्यो र माइन्युट लेख्ने, सर्कुलर जारी गर्नेजस्ता काम चल्दै थिए । तर, विष्णुलाई पनि सरकारको दोस्रो बढी व्यस्तताको मन्त्रालय जिम्मा लगाइएपछि अब पार्टीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई मुद्दामा रिंग्याइएको छ । उहाँले विभागको बैठक बोलाउने, अनुशासनको कारवाहीमा परेकाहरुको कारवाही फस्र्यौट गरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अगाडि बढाउने सम्भावना पनि छैन । अरु पदाधिकारी नाममात्रका हुन् ।

सचिवालय बसे पनि त्यसका निर्णय र निर्देशनको कुनै अर्थ हुँदैन, मन लागेको काममा प्रधानमन्त्री लागिरहनु हुन्छ । यस्तो अस्तव्यस्ततासँगै दशैं लाग्यो । लगत्तै तिहार छ । त्यसपछि छठ पर्व । हिउँदको याम आउँछ । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनको चार वर्ष पूरा हुन लागेको र अर्को वर्ष चुनाव गराउनुपर्ने गरी तयारी र आचारसंहिताका कुरा सँगै आउँछन् । यसरी चैत आइपुग्छ । महाधिवेशन त आकाशको फल भयो । स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशनले देशभरका जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्तालाई झन बढी विभाजित गराउँछ । भ्रष्टाचारको आरोप र यो वा त्यो गुटमा लागेर भाँडिएको, बाँडिएको मनस्थितिबीच आउने चुनावको परिणाम कस्तो होला ? आँकलन गर्न गाह्रो छ । अहिले संघीय संसदका दुई सय १३ सांसदबाट तीन जना मन्त्री छान्न त महाभारत चलिरहेको बेला देशभरका लाखौँ कार्यकर्ताबीचबाट स्थानीय तहका उम्मेदवार कसरी छानिएलान् ?
अबको सुरसार हो, छोटो कार्यकाल तोकेर गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग (पहिलाको सुकुम्बासी) का ७७ जिल्लामा संयन्त्र चयन, खेलकुद, बाल सङ्गठन, रेडक्रस, युवा परिषद्का जिल्ला संयन्त्र गठन । त्यसमा भर्ति कसरी हुन्छ ? एकलौटी हुन्छ कि पार्टीका निश्चित कमिटीको निर्णयका आधारमा हुन्छ ?

सरकारमा तीन मन्त्रालय रिक्त भए, केही समय अगाडिसम्म सबै पूर्व एमालेद्वारा चलाइएका । यसर्थ, त्यसमा ६०र४० को अनुपातले पार्टी एकता गर्नेे पूर्वमाओवादीलाई ढिम्किन दिइएन वा २५ मध्ये ७ मै टारिएको गुनासो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, पूर्वएमालेभित्र पनि त अरु नेता र समूह छन् । ती नेताबीच छलफल वा सोधखोज गरिएको भए केही बिग्रन्थेन होला । सबै मिलेर बनाएको पार्टीमा एक ब्यक्तिको मनोमानी चलेको छैन है भनेर दुनियाँलाई देखाउने अवसर थियो होला । अर्कोतिर, विगतमा शहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई दिइएको थियो । उनीहरु सरकारबाट बहिर्गमित भएपछि ती दुई मन्त्रालय सल्लाह गरेर बाँडिएको वा मन्त्री पठाइएको भए पनि न्यायोचित हुन्थ्यो होला ? तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव, झलनाथहरुलाई सोधखोजै नगरी खल्तीका नाम निकालेर मन्त्री बनाइएको गुनासो उस्तै छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाको एकता कसरी जाला ? के हिसाबले कामहरुको टुंगो लाग्ला ?

– हरि गजुरेलबाट

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img