कसरी मिल्लान् यी कम्युनिस्ट ?

काठमाडाैँ,पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने एक महिनाको समयसीमा सकियो । तर, यसबीच एउटा सिन्को पनि भाँचिएन । बरु, विवाद झन् उत्कर्षमा पुग्दो छ । असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले सबै कुराको तारतम्य मिलाउनुपर्ने, बैठक सँयोजन गर्नुपर्ने हो । दुई बर्षसम्म विष्णु पौडेल पार्टी महासचिव हुनुुुहुन्थ्यो र माइन्युट लेख्ने, सर्कुलर जारी गर्नेजस्ता काम चल्दै थिए । तर, विष्णुलाई पनि सरकारको दोस्रो बढी व्यस्तताको मन्त्रालय जिम्मा लगाइएपछि अब पार्टीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई मुद्दामा रिंग्याइएको छ । उहाँले विभागको बैठक बोलाउने, अनुशासनको कारवाहीमा परेकाहरुको कारवाही फस्र्यौट गरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अगाडि बढाउने सम्भावना पनि छैन । अरु पदाधिकारी नाममात्रका हुन् ।

सचिवालय बसे पनि त्यसका निर्णय र निर्देशनको कुनै अर्थ हुँदैन, मन लागेको काममा प्रधानमन्त्री लागिरहनु हुन्छ । यस्तो अस्तव्यस्ततासँगै दशैं लाग्यो । लगत्तै तिहार छ । त्यसपछि छठ पर्व । हिउँदको याम आउँछ । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनको चार वर्ष पूरा हुन लागेको र अर्को वर्ष चुनाव गराउनुपर्ने गरी तयारी र आचारसंहिताका कुरा सँगै आउँछन् । यसरी चैत आइपुग्छ । महाधिवेशन त आकाशको फल भयो । स्थानीय चुनावको मुखमा महाधिवेशनले देशभरका जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्तालाई झन बढी विभाजित गराउँछ । भ्रष्टाचारको आरोप र यो वा त्यो गुटमा लागेर भाँडिएको, बाँडिएको मनस्थितिबीच आउने चुनावको परिणाम कस्तो होला ? आँकलन गर्न गाह्रो छ । अहिले संघीय संसदका दुई सय १३ सांसदबाट तीन जना मन्त्री छान्न त महाभारत चलिरहेको बेला देशभरका लाखौँ कार्यकर्ताबीचबाट स्थानीय तहका उम्मेदवार कसरी छानिएलान् ?
अबको सुरसार हो, छोटो कार्यकाल तोकेर गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग (पहिलाको सुकुम्बासी) का ७७ जिल्लामा संयन्त्र चयन, खेलकुद, बाल सङ्गठन, रेडक्रस, युवा परिषद्का जिल्ला संयन्त्र गठन । त्यसमा भर्ति कसरी हुन्छ ? एकलौटी हुन्छ कि पार्टीका निश्चित कमिटीको निर्णयका आधारमा हुन्छ ?

सरकारमा तीन मन्त्रालय रिक्त भए, केही समय अगाडिसम्म सबै पूर्व एमालेद्वारा चलाइएका । यसर्थ, त्यसमा ६०र४० को अनुपातले पार्टी एकता गर्नेे पूर्वमाओवादीलाई ढिम्किन दिइएन वा २५ मध्ये ७ मै टारिएको गुनासो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, पूर्वएमालेभित्र पनि त अरु नेता र समूह छन् । ती नेताबीच छलफल वा सोधखोज गरिएको भए केही बिग्रन्थेन होला । सबै मिलेर बनाएको पार्टीमा एक ब्यक्तिको मनोमानी चलेको छैन है भनेर दुनियाँलाई देखाउने अवसर थियो होला । अर्कोतिर, विगतमा शहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई दिइएको थियो । उनीहरु सरकारबाट बहिर्गमित भएपछि ती दुई मन्त्रालय सल्लाह गरेर बाँडिएको वा मन्त्री पठाइएको भए पनि न्यायोचित हुन्थ्यो होला ? तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव, झलनाथहरुलाई सोधखोजै नगरी खल्तीका नाम निकालेर मन्त्री बनाइएको गुनासो उस्तै छ ।

यस्तो अवस्थामा नेकपाको एकता कसरी जाला ? के हिसाबले कामहरुको टुंगो लाग्ला ?

– हरि गजुरेलबाट

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

भर्खरै

रोकिएन बलात्कारःदैनिक ७ बलात्कारका हुने गरेकाे तथ्य सार्वजनिक !

रुपक यात्री,काठमाडाैँ महात्तरीको बर्दिबासमा ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएपछि आन्दोलन चर्कदै गएको छ । त्यसोत नेपालमा हेरक वर्ष बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् भने चालु...

बिमा समिति र कम्पनीले कोरोना बिमासम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेकाे भन्दैःअर्थ मन्त्रालय आक्रामक बन्दै, तीन दिनभित्र कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न पुनः निर्देशन

नयाँ पत्रिका, गत १८ कात्तिकमा सात दिनभित्र कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन बिमा समिति र कम्पनीहरूले पालना नगरेपछि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल भुक्तानी...

रामचन्द्र पौडेलले भनेःकेपी ओली हत्या मुद्दामा जेल परेका हुन्, मजस्तो लोकतन्त्रका लागि होइन

रासस,प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रका लागि नभई व्यक्ति हत्या मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेको बताएका...

मंसिर २२ मा नायिका श्वेता खड्का काे सँग गर्दैछिन् बिहे ?

काठमाडाैँ,नायिका श्वेता खड्का बैबाहिक जीवनमा बाँधिने भएकी छिन् । श्वेताले मंसिर २२ गते बिहे गर्ने पक्का भएको छ । बिहेका लागि निम्तो कार्ड समेत...
- Advertisement -

यो पनि पढौँ

- Advertisement -