धनगढी,पूर्वसहमतिविपरीत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि संघ र सातै प्रदेशको सरकारबाट बढारिएको कांग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट सत्ता–राजनीतिमा ‘कमब्याक’ गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘आत्मघाती’ अडानले सत्ताबाट विमुख बनेको कांग्रेस उनकै गृहप्रदेशबाट सत्तामा फर्कने संयोग जुरेको छ ।मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आफूलाई विश्वासको मत दिन बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि सबैतिर विपक्षीमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तामा फर्कने ढोका खुलेको हो । यसका लािग प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उपयुक्त वातावरण बनाइदियो ।
प्रस्ताव अस्वीकृत भएलगत्तै रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएको केहीबेरमै साँझ प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ । सुदूरपश्चिममा सत्तागठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि गठबन्धनमा समस्या आएको बुझाइसहित कांग्रेस उत्साही छ । सुदूरपश्चिमबाट भएको उदयले गठबन्धनमा समस्या उजागर गरेको र यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।
नेता एनपी साउदले सुदूरपश्चिममा सरकारले विश्वासको मत नपाउनुले सत्तागठबन्धनको आयु लामो नभएको संकेत दिएको टिप्पणी गरे । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुद्दामा एकरूपता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरू बिस्तारै बाहिरिँदै छन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, आज सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत दिएन । यो गठबन्धन अस्वाभाविक थियो भन्ने पुष्टि हुँदै छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संघीयताबारे केही रिजर्भेसन राख्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रका विषयमा रिजर्भेसन राख्छ । गठबन्धनमा धेरै अन्तर्विरोध र जटिलता छन्, लामो समयसम्म अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून छ ।’
रावल ३० दिनका मुख्यमन्त्री
नियुक्त भएको ३० दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिहीबार उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, मतदानअगाडि नै उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाए । निर्णायक संख्यामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगर्दा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । रावल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
