spot_img

भृकुटीमण्डप जग्गा भाडा काण्डःपूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र कांग्रेस सांसद गुरुङसहित ९ जना दोषी ठहर

spot_img

काठमाडाैँ,समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतले पूर्वमन्त्रीद्वय बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित नौजनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेको नेतृत्वमा २० भदौ ०६९ मा बसेको समाजकल्याण परिषद् कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भृकुटीमण्डप फनपार्कलाई ६० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको थियो । गुरुङ हालका निलम्बित सांसद पनि हुन् ।

जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरेर सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी २१ माघ ०७५ मा १४ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानलाई मुद्दा दायरको चार वर्षपछि विशेषले सदर गरेको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले पूर्वमन्त्रीदसहित नौजनाले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको ठहर भएको बताए । ‘उहाँहरूमाथि सजाय निर्धारणका लागि २५ फागुनको पेसी तोकिएको छ,’ प्रवक्ता योगीले भने ।

जग्गा भाडामा लिने गुरुङ कांग्रेस नेता हुन् । उनी गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए । भृकुटीमण्डप फनपार्क मेला सञ्चालक रहेका गुरुङविरुद्ध साढे ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (४) बमोजिमको कसुरमा सजाय मागदाबी गरिएको थियो । उक्त दफामा कर्मचारीबाहेक कोही व्यक्तिले सरकार, सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौताविपरीत कार्य गरेमा वा सम्झौताका सर्त पालना नगरी सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी जरिवाना जफत हुने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेलाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३ (१) (क) र २४ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको थियो । दफा १७ मा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गर्नेलाई सजाय हुने उल्लेख छ भने दफा ३ (१) (झ) को अभियोग पुष्टि भए आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने उल्लेख छ । दफा २४ ले भने ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले’ भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेमा थप तीन वर्ष सजाय हुने उल्लेख छ । न्यौपानेमाथि अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उति नै बिगो र सजाय मागदाबीसहित पूर्वमन्त्री न्यौपाने, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी तथा सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवलाई मुद्दा दायर भएकोमा विशेषले सबैमाथि कसुर पुष्टि हुने फैसला सुनाएको छ ।

परिषद्का तत्कालीन सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण र हरि न्यौपानेलाई सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको भन्दै आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो । उनीहरू पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

भृकुटीमण्डप फनपार्कका सञ्चालक टेकबहादुर तथा काठमाडौं फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङलाई दुई वर्षम्म कैद सजाय माग गरिएको थियो । रवीन्द्रमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३ बमोजिम संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा मुख्य भई काम गरेकाले सजाय माग गरिएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img