देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकालमै ६ वटा प्रदेशले नामकरण टुंग्याए पनि प्रदेश १ विवादमै अल्झियो, तर दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै प्रदेश सभाका ९३ मध्ये ८२ सांसदको समर्थनमा ‘कोसी’ नामकरण भएकाे छ। नामकरण भएको खुसियालीमा कोसी प्रदेश सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् । पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा नामसमेत राख्न नसकेको प्रदेश १ ले दोस्रो कार्यकालको सुरुमै टुंगो लगाएको छ । बुधबार प्रदेश सभाको दुईतिहाइले ‘कोसी’ नाम पारित गरेको हो ।
सभामुखसहित ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले दर्ता गराएको कोसी नामको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले समर्थन गर्दा ८२ मत खस्यो । प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ६ सांसद छन् । विपक्षमा एकीकृत समाजवादीको चार मत मात्रै रह्यो । कांग्रेसका भीम पराजुली, खगेश्वरी पौडेल र खगेन हाङगाम, माओवादीका राजन किराँती, राप्रपाकी सविना बजगाईं तथा जसपाकी निर्मला लिम्बूसहित ६ सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए । लिम्बू प्रस्ताव दर्ता गराउनेदेखि सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित भए पनि मतदानका वेला संसद्को ढोका लाग्ने समयअघि प्रवेश नगरेकाले मतदानबाट वञ्चित भएकी हुन् ।
लिम्बूको समेत साथ लिँदै विपक्षी एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सभामा ‘किराँत–लिम्बुवान सगरमाथा’ माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कोशी नाममा समर्थन जनाएका कांग्रेसका भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद शमशेर राईले पनि पहिचानसहितको नामकै पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यसअघि सत्तारूढ एमालेले प्रदेशको नाम कोशी हुनुपर्ने भन्दै सुरुमै प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
दुवै प्रस्ताव बुधबार दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा टेबल भयो । तर, पहिचानसहितको किराँत–लिम्बूवान सगरमाथाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक छलफलका लागि बहुमतले अस्वीकृत भयो । जम्मा चार सांसदले मात्र बहुमतको पक्षमा हुन्न भनेर हात उठाएका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा जम्मा १७ सांसद बोलेका थिए । बोल्नेमध्ये अधिकांशले प्रदेशको नाम कोशी नै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । दिउँसो करिब ३ बजे सुरु भएको संसद्को बैठक निरन्तर साँझ पौने ७ बजेसम्म चलेको थियो । त्यसपछि संशोधन प्रस्तावका लागि दुई घन्टा संसद्को बैठक स्थगित भयो । पुनः सञ्चालन भएको संसद् बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रदेशको नाम टुंगो लगायो ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६ प्रदेशले नाम पाए पनि प्रदेश १ मा राजनीतिक खिचातानीका कारण अल्झिएको थियो । प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा कि भूगोलका आधारमा भनेर विवाद हुने गरेको थियो ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पहिचानसहितको पक्षधर भए पनि प्रदेशलाई नाम दिलाउन कोशीमा समर्थन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘हाल प्रदेशलाई नाम दिन सहयोग गरेका हौँ । पछि पहिचान पक्षधरले जनादेश दिए भने फेरि दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
संसद्को पहिलो कार्यकालको सुरुमा कांग्रेसले पनि कोशी नाममै अडान लिएको थियो । तर, पछि नामकरण पेचिलो बन्दै गएपछि कांग्रेसले ‘पहिचान पनि नमेटिने भूगोल पनि भेटिने गरी’ भन्दै सप्तकोशी नाम चर्चामा ल्याएको थियो । बुधबार एमालेले दर्ता गरेको कोशी प्रदेश नामकरणमा कांग्रेसका एक सांसद पनि समर्थक बसेका थिए । तर, माओवादी समर्थक बस्न नमानेको भन्दै कांग्रेसले समर्थकलाई फिर्ता बोलाएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘प्रदेशलाई नामविहीन बनाएर राख्नु लाजमर्दो हो भनेर समर्थन फिर्ता लिएर भए पनि कोशी प्रदेशमा मत दिएर नामकरण टुंगो लगाएका हौँ । यसमा अब धेरै राजनीति गर्नुहुँदैन ।’
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नाममा सर्वसम्मत नभई हतार गर्नु जनभावनाविपरीत भएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले पहिचानको नाममा भोट मागेर अर्को निर्णय गरी प्रदेशको नामकरण गर्नु ठूला राजनीतिक दलहरूको बेइमानी भएको टिप्पणी गरे । जनता समाजवादी
संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले पहिचानको पक्षमा नामकरण हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी सभ्यताको आधार भएको भन्दै उपयुक्त नाम भएको दाबी गरे । ‘कोशी सभ्यताको मूल आधार हो, आर्थिक उन्नतिको स्रोत हो । नदी गतिशील हुन्छ, गतिशीलता दिनका लागि पनि कोशी नाम आवश्यक रहेको हो । त्यसैले कोशीमा राजनीतिक सहमति जुटेको हो,’ उनको दाबी छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
