काठमाडौं,उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थायी रुपमा नै समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरेको बताएका छन् ।आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुर मानेर कारबाहीका लागि कानुन संशोधन गर्ने र मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने अधिकारसहित जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको बताए ।
‘मिटरब्याजको विषयलाई कानुनमा नै आर्थिक कसूर हो भनेर उल्लेख गर्ने र त्यसलाई कारबाही गर्ने भनेर कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छौं । आउँदो मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ’, उनले भने । यसपटक मिटरब्याज पीडितसँग समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी सहमति गरिएको र मिटरब्याज पीडित पनि सन्तुष्ट भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
मिटरब्याजको समस्याका विषयमा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार आयोग गठन गरिएको उनले बताए । ‘मिटरब्याजको समस्या के हो, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अमुर्त प्रतिवेदन बनाउने होइन, आयोगले फिल्डमा खटिएर उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, ठीक बेठीक छुट्याउँछ । आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ’ उनले भने ।
त्यस्तै हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत कार्यालय र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व रहने गरी समन्वय संयन्त्र बनाउने पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । मिटरब्याज शोषणको भद्दा र विकृत रुप भन्दै उनले यसबाट पीडितलाई मुक्त गर्ने र यो समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने गरी सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
