काठमाडौँ, दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०७९ मा एनसेललगायत निश्चित अवधि तोकेर स्थापना अनुमति दिइएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन विभिन्न दफा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा रहेको व्यवस्थालाई २०७९ को मस्यौदाको दफा ४२ मा राखेर चलखेलको प्रयास भइरहेको छ।
विधेयक मस्यौदाको दफा ४२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बुँदा रहेको छ। जसको उपदफा १ मा राखिएको प्रावधानले ऐनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गरेको छ। ‘यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिपत्र खारेज वा स्वतः रद्द भए त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवा ऐनसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रणालीसँग जोडिएका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनाको स्वामित्वसहित त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ।
मौजुदा ऐनअनुसार कम्पनी नवीकरण नगरे वा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरे मात्रै अनुमतिपत्र खारेज वा रद्द हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर अहिले तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकको प्रावधान पारित भएर कार्यान्वयनमा आए एनसेल र यस्तै प्रकृतिका अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूलाई अनन्तकालसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन सकिनेछैन। एनसेलले अनुमति प्राप्त गरेका बखत दूरसञ्चार ऐन २०५३ कायम थियो। त्यसको दफा ३३ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने उल्लेख छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
