काठमाडौं, बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुँदैछ । हालसम्म २० जना सांसदले आफ्नो प्रश्नबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई लिखित जानकारी गराएका छन् । तर तीमध्ये १५ जना सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक सुरु हुनु तीन दिनअघि सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था अनुसार २० जना सांसदले सभामुखलाई आफ्नो प्रश्नबारे लिखित जानकारी गराएका संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
‘प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ’, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ (५) मा उल्लेख छ ।
१५ जना प्रश्नकर्तामध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तीन÷तीन जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका एक÷एक सांसदले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । एक जना सांसद मात्र रहेको दल र स्वतन्त्र सांसदको तर्फबाट एकजना सांसदलाई प्रश्न गर्न दिने तय भएको थियो ।
तर यसपटक कांग्रेसका चार जनाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने भन्दै लिखित जानकारी सभामुखलाई गराएका छन् । एक सिट मात्र भएको दल र स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट प्रेम सुवाल, योगेन्द्र मण्डल, प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंहले प्रश्बारे सभामुखलाई जानकारी गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु ईश्वरीदेवी न्यौपाने, रामहरि खतिवडा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र दीपक गिरीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहेका छन् । उनीहरुमध्ये एक जनालाई प्रश्न फिर्ता लिन सभामुखले आग्रह गरेका संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र सांसदद्वय विद्या भट्टराई र रघुजी पन्तले प्रश्न सोध्न चाहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जसपाका दीपक कार्की, नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नाउपाका गंगाराम चौधरी र जनमत पार्टीका अनिता देवीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्नको लिखित जानकारी सभामुखलाई गराएका छन् ।
प्रश्नकर्ता सांसदहरुका अनुसार पाँच जनाको प्रश्न नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रकरणसँग सम्बन्धित छन् । ‘नक्कली शरणार्थीको विषय कसरी टुंगो लाग्छ ?’ एक सांसदको प्रश्न छ ।
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा प्रश्न सोध्नेछन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको मुद्दाको विषयमा सरकारको धारणा माग गर्ने तयारी गरेको छ । नाउपाका संस्थापक समेत रहेका रेशम चौधरीलाई मंगलबार मात्रै टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई भएको जन्मकैदको हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको छ ।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले नेपाल भारत सीमा समस्या र लिपुलेक, कालापानीको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दैछन् । नेपालले लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नेपालको प्रशासनिक नक्सा जारी गरे पनि नेपालको नक्सामा समेटिएको उक्त भूमिमा भारतीय सेनाको क्याम्प छ ।
जनमत पार्टीले नागरिकताको विषय उठाउँदैछ । ‘नेपालमै जन्मिएका तर संविधान अनुसार संघीय कानुन नबन्दा नागरिकता नपाएकाहरुको समस्या समाधान कहिले हुने हो ?’ उसको प्रश्न छ ।
लिखित रुपमा प्राप्त यी २० वटा प्रश्नहरुमध्ये कांग्रेसलाई एक र स्वतन्त्र र एक सिट मात्र भएको दलका सांसदमध्ये एक जनालाई मात्रै प्रश्न सोध्न दिने गरी मिलाउने प्रयास संसद सचिवालयले गरिरहेको छ । यसो गर्दा पनि १६ जना प्रश्नकर्ता हुनेछन् ।
सभामुख देवराज घिमिरे आफ्नो कार्यकालमा पहिलो पटक र प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन हुन लागेको बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा २०७५ साल माघ ४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो । त्यसदिन १० सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई निरन्तर चलाउने प्रयास गर्ने सभामुख घिमिरेको प्रतिबद्धता छ । ‘हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै व्यवस्थित गरेर हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय भएको छ’ सभामुख घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थित गर्नेतिर नै मेरो ध्यान रहनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ’, नियमावलीको नियम ५६(१) मा भनिएको छ ।
