spot_img

सिंहदरबारमा पुगेर समानीकरणको अनुदान कटौती नगरिदिन कर्णालीका मुख्यमन्त्रीकाे अर्थमन्त्रीलाइ अनुराेध

spot_img

सुर्खेत, कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको विषयलाई लिएर यति बेला दौडधुपमा छन् । शर्मा र सिंह यति बेला सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा छन् भने त्यहाँ विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई भेटेर कर्णालीको विकास र परिवर्तनका लागि अग्रसर भइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । साथै बजेटको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग राय, सल्लाह सुझावसमेत लिने गरेका छन् ।

उनीहरुले आइतबार बिहान सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग भेटेर कर्णालीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा केन्द्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र त्यसको प्राथमिकता र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै कर्णाली विकासको सुरुवाती चरणमा रहेको स्मरण गराए । उनले प्रदेशमा भएका राष्ट्रिय योजना प्रदेशको सामर्थ्यले सम्भव नहुने बताए ।

उनले कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न पनि केन्द्र सरकारले विशेष रूपमा सोचिदिनुपर्ने कुरा महतलाई जानकारी गराए । कर्णालीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने शर्माको भनाई थियो ।

साथै हाल निर्माणाधीन ठुला परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि उनले सङ्घ सरकारसँग अनुरोध गरे ।

भेटमा प्रदेशका अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले कर्णालीको बजेटको वर्तमान अवस्था, पुँजीगत खर्च, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य, अवस्था र प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरणतर्फको रकम कटौती भएको र आगामी आवमा त्यसले निरन्तरता पाउने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे । ठुलो भूगोल, पूर्वाधार निर्माणको चुनौती लगायत कर्णालीको अवस्थितिका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री सिंहले समानिकरणतर्फको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री महतसँग आग्रह गरे ।

जवाफमा अर्थमन्त्री महतले कर्णालीको अवस्था र त्यहाँ परेको प्रभावबारे आफू जानकार रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत नभए पनि स्रोतको सीमितताका कारण समस्या रहेको मन्त्री महतको भनाई थियो ।
उनले समानीकरणतर्फ कटौती भएको रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । यद्यपि आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतले व्यक्त गरे ।

उनले प्रदेश सरकारहरूले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रमा आफूले धेरै फजुल खर्च कटौती गरेको सुनाउँदै मन्त्री महतले प्रदेशहरूले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । मन्त्री महतले जथाभाबी रकमान्तर नगर्न पनि आग्रह गर्दै विभिन्न दातृ निकायलाई राज्यले तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे ।

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

भर्खरै

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

यो पनि पढौँ

- Advertisement -spot_img