सुर्खेत,कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर यतिबेला विवाद चर्किँदै गएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी जागिरे व्यक्तिबाटै विचौलिया शैलीमा बजेट निर्माणमा दबाब आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिपछि नै बजेटलाई लिएर विवाद चर्किएको हो ।
मन्त्री सिंह स्वयंले बजेट निर्माणमा प्रदेश योजना आयोगका कर्मचारीबाट दबाब आएको अभिव्यक्ति दिएको र सांसदले सिफारिस गरेकाभन्दा भिन्न योजना बजेटमा आएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले समेत असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । यो विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
बजेट निर्माणमा दबाब दिएको भन्दै आफ्नो नाम मुछिएपछि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले दबाब दिने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको जनाए । तर उनले ती कर्मचारीको परिचय खुलाएनन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री बेदराज सिंहलाई बजेट निर्माणका क्रममा दबाब दिने योजना आयोगका कर्मचारी रमेश कुमार शाही हुन् । उनी आयोगको कम्प्युटर सहायक पाँचौँ तहमा कार्यरत थिए । उनी जाजरकोट जिल्लाकै रहेको स्रोतले बतायो । अर्थमन्त्री पनि जाजरकोटकै भएकाले शाहीले बजेट निर्माणका क्रममा योजना हाल्न दबाब दिएको हुन सक्ने बताइएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार कारबाहीमा परेका दबाब दिने ती कर्मचारीले अर्थमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका कर्मचारीलाई ‘कमिसन दिन्छु योजना हाल्दिनुस्’ भनेको र नमानेपछि धम्कीपूर्ण शब्दसमेत प्रयोग गरेका थिए । उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘रेकर्डमा अलिकति पैसाको लेनदेनको कुरा भएको छ भने योजनाको लिस्ट छ । अर्को, नभएपछि देखौँला, कतिसम्म मन्त्री हुँदो रहेछस् भन्ने म्यासेज छ । साथै योजना परेपछि तपाईँलाई प्रबन्ध गर्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ ।’
अर्थमन्त्री शाहीले ती कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि आवश्यक प्रमाण आयोगमा पठाएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष शाहीले आयोगको मुख्य भूमिकामा रहेका कुनै पनि कर्मचारीले बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्रीलाई दबाब नदिएको प्रस्ट पारेका छन् । आयोगका ती कर्मचारीले दिएका अभिव्यक्ति र संवादहरु आयोगको आधिकारिक नभई निज कर्मचारीको नितान्त व्यक्तिगत सोच र धारणाको उपज मात्र भएको उपाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।
तर, अर्थमन्त्री सिंहले अन्य सरकारी जागिरमा रहेका मान्छेहरुबाट पनि बजेट निर्माणका क्रममा बार्गेनिङ, धम्की आएको दाबी गरेका छन् । बजेट निर्माणमा विचौलिया हावी भएको भन्दै संसदमा समेत यो विषयमा प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षमात्र नभएर सत्ता पक्षधर सांसदहरुले नै बजेट सांसदको सिफारिसभन्दा भिन्न तरिकाले आएको बताइरहेका छन् । राताेपाटीमा खवर छ।
