संसदमा सांसद प्रधानमन्त्री प्रश्नाेत्तरः ‘मधेशलाई यथेष्ट बजेट, कर्णालीलाई विशेष व्यवस्था’

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदबीच सवालजवाफ भयो । करिब १ घण्टा चलेको प्रश्नोत्तरमा १३ सांसदले भाग लिए । सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई किसानले मल नपाउादाको पीडा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या, भारतसागको विद्युत् खरिद सम्झौता, सीमा समस्या, कर्णाली, मधेशलगायत प्रदेशमा बजेटमा गरिएको उपेक्षालगायत विषयमा जिज्ञासा राखे । प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदका प्रश्नको लिखित जवाफ दिएका थिए । प्रस्तुत छ, शुक्रबार संसद्मा भएको प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तरको सम्पादित अंश ः

अच्युतप्रसाद मैनालीः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बुढीगण्डकी, सुनकोशी–मरिन, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टाँगिया बस्ती), पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति तथा तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जा जनताले चार वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् । बजेट विनियोजन छ÷छैन ? बहुचर्चित रेल सेवा सञ्‍चालनबारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ?

प्रधानमन्त्रीः सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकताअनुसार थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आवमा ‘साइट क्लियरेन्स’ को कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ । रेल सेवा सञ्चालन गर्नेबारेमा सरकार सकारात्मक छ । साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

अजयकुमार चौरसियाः अधिक जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा बजेट विनियोजन किन कम भयो ? पर्साको वीरगन्ज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ? नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस एवं नारायणी रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि कति रकम विनियोजन भएको छ ?

प्रधानमन्त्रीः मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको होइन, संघीयताको मर्मअनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा जान्छ । यसका अतिरिक्त संघबाट सञ्चालन हुने पूर्वपश्चिम राजमार्ग आयोजना, पथलैया–वीरगन्ज करिडोर, चन्द्रपुर–गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, वागमती, कमला, चन्द्र नहरलगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनालगायत ठूला परियोजना मधेश प्रदेशमै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । वीरगन्जको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छ । नारायणी रंगशालामा आगामी वर्षका लागि १ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । नारायणी अस्पतालका लागि ४१ करोड ३० लाख छ । ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अम्मरबहादुर थापाः सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्नुभएको थियो । बजेट पुस्तिका हेर्दा त्यस्तो बजेट कुनै मन्त्रालयमा देखिएन । त्यो विशेष बजेट कहाँ छ ?

प्रधानमन्त्रीः कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी जीविकोपार्जन कार्यक्रमसमेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भूभागमा सञ्चालनमा छ । आगामी वर्ष कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली करिडोर सडक राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन छ । राप्ती राजमार्ग, भेरी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्याएको छ ।

अनिशा नेपालीः प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्‍न भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी आयो । उक्त विद्युत् कुन–कुन आयोजनाबाट के–कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो ? खरिद सम्झौता कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिलेसम्मका लागि हो ?

प्रधानमन्त्रीः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरान भइसकेको छ । अन्तिम हस्ताक्षर यथाशीघ्र हुँदै छ । हाल वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २ हजार ८ सय मेगावाट र अधिकतम खपत करिब १ हजार ९ सय मेगावाट (पिक डिमान्ड) छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी भारतमा विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । मुलुकभित्रै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपतसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याई त्यसअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत् निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य छ ।

अम्बरबहादुर रायमाझीः संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि शक्तिकेन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो ? बुझ्नै सकिएन । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा हाम्रो १० हजार मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उताको पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, मट्टीतेलजस्ता उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने डर्टी इनर्जीको सजिलो पहुँचका लागि भरतपुरदेखि काँकडभिट्टासम्मको पाइपलाइन विस्तार सम्झौता गरेर आउनुभयो । यो नयाँ युगको सुरुवात हो कि परनिर्भरताको तयारी हो ?

प्रधानमन्त्रीः हाल मुलुकमा हाइड्रोपावर, सोलार, बायोग्यासजस्ता स्वच्‍छ ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ । वर्षायाममा विद्युत् ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको छ । देशमा विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ । विद्युत्को प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति हो । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग भर्खरमात्र सुरुआत भएको छ । अधिकांश सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन पेट्रोलिम पदार्थमा निर्भर छन् । सबै सवारीलाई एकै पटक र अहिले नै विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन । त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज र दिगो आपूर्तिका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार अगाडि बढाइएको हो । यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित हुन्छ, उपभोक्ता मूल्यमा कमी आउँछ, व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुन्छ ।

अर्जुननरसिंह केसीः कृषिप्रधान देशका किसानले हरेक वर्ष खेतीको समयमा मल नपाएर हाहाकार भोग्नुपरेको छ । जसोतसो उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्‍न न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने, अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने विद्यमान किसानद्रोही र अराजक अवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीः कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्‍न बालीको सिजनपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूध उत्पादक कृषकले पाउने न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रीकृत प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य भइराखेको छ । बढी उत्पादन भएको नाशवान् कृषि उत्पादन कोल्ड स्टोरमा राख्‍न सक्‍ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य भइरहेको छ ।

अब्दुल खानः तराई मधेशमा मलको हाहाकार छ । बिजुली कटौती अत्यधिक छ । सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली र पिटाइ खाइरहेका छन् । एक बिघामा खेती गर्नेलाई दुई बोरा युरिया तथा एक बोरा डीएपी मल चाहिन्छ । भारतबाट ल्याउँदा प्रहरीले जफत गर्छ । जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरोस् ?

प्रधानमन्त्रीः रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको छ । ०७९ साउनयता ३ लाख ५१ हजार टन मल आयात भएको छ । त्यसमध्ये ७१ हजार टन विभिन्‍न बिक्री डिपोहरूमा मौज्दात छ । भारतको कलकत्ताबाट ४५ हजार टन डीएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने अवस्थामा छ । धान रोप्ने सिजनमा विगतजस्तो मल अभाव हुनेछैन । सुरुमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भएकामा थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्‍िचत गरी मल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । मल आयातमा संघीय मन्त्रालय र वितरण कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ ।

अमृतलाल राजवंशीः सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो ? साथै, लम्पी स्किन रोगको महामारीले १५ हजारभन्दा बढी गाई÷भैंसी मर्नुका साथै ३ लाख ५३ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । यो रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्रीः राष्‍ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको र दोहोरोपनासमेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्द्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चापसमेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको हो । लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको छ । रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्‍न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएका छन् । संघबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा ७ वटा टोली परिचालन गरिसकेको छ ।

अञ्जली श्रेष्ठः सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिल्यै आउँदैन किन ?

प्रधानमन्त्रीः शून्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रूपमा दिइरहेको छ । सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हट्दैन । जनसरोकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ संकल्पित छ ।

अमरेशकुमार सिंहः २०६२÷६३ देखि नै मधेशका २० जिल्लामा बजेट विनियोजन कम भएको छ । यसको कारण के हो ? दोस्रो कुरा, संविधानमा समावेशिताको ग्यारेन्टी गरिएको छ तर यता राज्यको सम्पूर्ण संरचना (सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र) असमावेशी हुँदै गइरहनुको कारण के हो ?

प्रधानमन्त्रीः मुलुकको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषय क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण तरिकाले छुट्याइएको छ । राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ ।

अशोककुमार चौधरीः भारततर्फ ४ हजार २ सय ६२ स्थानमा सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्नेछ, १५३३ सीमास्तम्भ हराएको र चीनसँग दुईवटा सीमास्तम्भ बनाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन–०७९ मा छ । राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेर सरकारले राष्ट्रियता कमजोर बनाउन लागेको हो ?

प्रधानमन्त्रीः नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकतालगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै जाने, बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय प्राथमिकतामा छ । सोहीबमोजिम स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्था गरिएको छ ।

अम्बिका बस्नेतः गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मानवबस्ती पनि छ । त्यहाँभित्र साथीभाइ, इष्टमित्र, नातागोता आउँदा शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यही क्षेत्रभित्र हेलम्बु र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि छ । पहिले मन्त्रिपरिषद्बाट शुल्क नलाग्ने भनी दुई चोटि निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएन । त्यही निकुञ्ज भएर टोखा, छहरे हुँदै नुवाकोट जाँदा शुल्क लाग्दैन । एउटै निकुञ्जभित्र यस्तो विभेदकारी नीति किन ?

प्रधानमन्त्रीः यो समस्याको समाधान गर्न सरकारले पहल गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ।