काठमाडौँ, बलात्कारसम्बन्धी अपराधका घटना कानुनी प्रक्रियामा जान नदिई मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई समेत कैद र जरिवाना हुने गरी सरकारले तीनवटा कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । ‘भद्ररभलादमी’, पञ्चायती, न्यायिक समितिबाटै तथा पहुँच र आर्थिक प्रलोभनमा बलात्कारका घटनालाई टुंग्याउने गरिएपछि मिलापत्र गराउनेलाई पनि कैद र जरिवाना गर्न ‘केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
अध्यादेशमा बलात्कारका कसुर मिलापत्र गराउनेमाथि ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ देखि २२३ सम्म करणीसम्बन्धी प्रावधान रहेकामा बलात्कारका घटना मिलापत्रबाट टुंग्याउनेमाथि कुनै सजाय व्यवस्था गरिएको छैन । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेश कानुनसरह लागू हुन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभर सरदर दिनमा ७ जनाको बलात्कार हुन्छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कार आफन्त र चिनेजानेकाबाटै हुने गरेको पाइएको छ । बलात्कारका घटना मिलापत्रबाटै टुंग्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्नुको कारण पनि परिवार, नातागोता र चिनेजानेकाको संलग्नता नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का ४ महिनामा देशभर ८ सयभन्दा बढी बलात्कारका घटना भएको र अधिकांशमा चिनेजानेकै व्यक्ति अपराधमा संलग्न देखिएको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अध्यादेशमार्फत बलात्कारीविरुद्ध कैद सजाय पनि बढाइएको छ । १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए जन्मकैद हुने अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधनमा यथावत् राखिएको छ । यस्तै ‘१० देखि १४ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कार भएमा’ भन्ने ठाउँमा ‘व्यक्तिमाथि बलात्कार भएमा’ भनेर संशोधन गरिएको छ । १४ देखि १६ वर्षसम्मका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए १२ देखि १४ वर्ष भन्ने ठाउँमा १२ देखि १६ वर्ष भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । १६ देखि १८ र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिमाथि बलात्कार भए क्रमशः १० देखि १२ वर्ष र ७ देखि १० वर्ष कैद हुने भन्ने प्रावधानमा २र२ वर्ष थपिएको छ । ‘बलात्कारसँग जोडिएका पीडित पक्षलाई छिटो न्याय दिन कसरी सकिन्छ भनेर छलफल गरेपछि अध्यादेश ल्याइएको हो,’ कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘सांसद, पीडित पक्ष र समाजको यसबारे मौजुदा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई सरकारले पनि गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको छ ।’
बलात्कार घटना समाजमा मेलमिलाप गर्ने गरिएको पाइएपछि कानुनका कतिपय प्रावधानमा संशोधन गर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई मेलमिलाप गर्न र गराउन नहुने कुरा अध्यादेशमा समावेश गरेका छौं, कसैले मेलमिलाप गराए वा मेलमिलाप गर्न उक्साए कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने र दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडितको बीचमा उजुरी वा जाहेरी नदिनका लागि कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी मञ्जुर गराउन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मञ्जुर गराउने गरी मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न हुँदैन ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरे थप ६ महिना कैद सजाय गरिने व्यवस्था छ । अध्यादेशले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर बलात्कारमा संलग्न ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद मिनाहा नहुने व्यवस्था राखेको छ । ‘अरू ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जबर्जस्ती करणी कसुर गरेको अवस्थामा कसुरदार ठहरिएको ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद मिनाहा हुनेछैन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन–२०६३ र मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ का केही प्रावधान संशोधन गर्दै बलात्कारमा महिलारपुरुष जोसुकै पीडित हुन सक्ने भन्दै महिलारबालबालिका भन्ने शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ उल्लेख गरेको छ ।
बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग संसदीय समितिदेखि सडकसम्मै उठ्ने गरेको छ । विशेष गरी गत भदौमा बझाङको मस्टा–२, खिकालाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या, भदौमै बलात्कारसम्बन्धी घटना मिलापत्र गराउन खोजिएपछि सप्तरीको डाक्नेश्वरी–७ की १७ वर्षीया संगीता मण्डलको आत्महत्या र धनुषाको सबैला–१२, रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि संलग्नमाथि कठोर कानुन ल्याउनुपर्ने माग सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलकै सांसदहरूले उठाएका थिए ।
‘कार्यान्वयन बलियो हुनुप¥यो’
अध्यादेशमा समेटिएका प्रावधान सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले केही प्रावधान अझै थप्नुपर्ने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्ता विषय विधेयकका रूपमा ल्याएर संसद्मा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । ‘अहिले पनि महिला हिंसाका धेरै घटना सार्वजनिक भइरहेका छैनन्, हिंसाका घटना सार्वजनिक गरेर नि के हुन्छ र भन्ने मानसिकता समाजमा छ, यसलाई अन्त्य गर्न अध्यादेश आवश्यक थियो,’ सत्तारूढ नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन्, ‘साउनको घटना सार्वजनिक भएको भए बैतडीकी सम्झना कामीको हत्या हुने थिएन । पीडित व्यक्तिलाई राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्छ भन्ने लागेपछि यस्ता घटना सार्वजनिक हुन्छन् ।’
अध्यादेशमा पीडितको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने कुरा उल्लेख नभएको उनले बताइन् । पीडकलाई श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने र पीडितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने कानुन बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘रासायनिक बन्ध्याकरणको प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्छ भनेका छौं, निश्चित घटनाका कसुरदारलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ,’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘एउटा बालिकामाथि बलात्कार हुन्छ, त्यो बालिकाको पाठेघर क्षतविक्षत हुन्छ, शारीरिक हिसाबले बाहिर राम्रो भए पनि ऊ जिन्दगीभर आमा बन्न नसक्ने स्थितिमा पु¥याइएको हुन्छ, अनि त्यस्ता अपराधीलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गर्नेभन्दा मानवअधिकारको कुरा गर्ने ?’
१० वर्षभन्दा मुनिका बालिका र ७० वर्ष बढीका महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजीवन जेल सजाय गर्ने कुरा पनि अध्यादेशले नसमेटेको भन्दै उनले त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भने गम्भीर विषयमा अध्यादेश नल्याएर संसद्मा विधेयक ल्याउनुपर्ने बताइन् । विधेयक ल्याउँदा पर्याप्त छलफलको अवसर हुने र त्यसमा सरोकारवालाका कुरा पनि पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू छन्, सरोकारवालाका पनि राय लिन संसद् छिटो बोलाई त्यहीं व्यापक छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्ने उपयुक्त ठाउँ संसद् नै हो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन बलियो बनाउने र राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय हामीले पनि उठाइरहेका हौं, संसद्मार्फत कानुन परिमार्जन गर्दा बेग्लै महत्त्व हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
