काठमाडौँ — केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई आइतबार राति बयान लिएको छ ।प्रधानमन्त्रीद्वयसँग बयान नलिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि सीआईबीले बयान लिएको हो ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न भएकामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिई अनुसन्धान टुंग्याउन लागेको थियो । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् ।
नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिइकन सीआईबीले आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने मुख्य व्यक्तिसम्मै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्दा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईसँग बयान नगरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन नसकिने अडान सीआईबीका अधिकारीहरूले लिएपछि प्रतिवेदन बुझाउनुअघि बयान लिएको हो ।
विशिष्ठ व्यक्तिका निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोही र भूमाफियालाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम लगेर त्यसमा नक्कली खडा गरेको कसुरमा भट्टराईसँग सीआईबीले आइतबार राती बयान लिएको हो । बयान कागज गराए पनि मुद्दामा भने दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइनेछैन । आवश्यक पर्दा सरकारी साक्षीका रुपमा राख्न सक्ने गरी कागज गराइएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
‘जग्गा हिनामिना हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका निर्णायधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ । आदेशको पालना नगर्दा अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्ने कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भन्यौं । यदि बयानमा नसमेट्ने हो भने प्रतिवेदनमै ‘फरार सूची’ मा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयसमेत सम्बन्धित पक्षलाई अवगत गराएपछि बयान लिन सम्भव भएको हो ।’
त्यसपछि आइतबार राति दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सीआईबीका अधिकारीहरूले बयान कागज गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार सीआईबीसँगको बयानमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई विश्वास गरेर निर्णय लिँदा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको स्वीकार गरेका छन् । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले जग्गा हडप्ने र त्यसबाट नाजायज लाभ लिने कुन मनसाय नभएको भन्दै जग्गा हनिामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफूहरू सहयोगी बन्ने बताएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते सम्बन्धी कसुर लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया टुंग्याउनुअघि सीआईबीले दुई निर्णायाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसँग बयान कागज गराएको हो ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका ‘निर्णयाधिकारी’ लाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । लगत्तै सीआईबी निर्णय प्रक्रियामा सामेल प्रधानमन्त्री तहसम्मै बयान लिन जुटेको थियो । गत सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसी सर्वोच्चको आदेशमाथि शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्तारूढ नेताहरूले ‘न्यायिक सक्रियता’ देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सीआईबी दबाबमा परेको थियो ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६६÷६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो ।
२०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेकोमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमा फर्काइएको थियो । त्यस बखत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । मुद्दा अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री देउवा र त्यसबेलाका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले ‘भूमिका खेलेको’ त्यसबेलाका जानकार एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् । त्यसपछि अनुसन्धान फाइल सीआईबीमा बेवारिस थियो ।
त्यसको करिब डेढ वर्षपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत असारमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । कान्तिपुरमा खवर छ।
