काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको डेढ वर्ष तथा परियोजना ल्याउन सम्झौता गरेको ६ वर्षपछि एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ( सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान भएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको हो ।
अब एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्ने छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले सो पत्र आदान–प्रदान गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । त्यसअघि नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।
अमेरिकी सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसनको निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हुँदा पाँच वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना अनुमोदन गर्न नै साढे चार वर्ष लागेको थियो ।अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ । जसअन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।यस्तै, एसीए नेपालका अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारका तर्फबाट २ करोड ३७ लाख ४ हजार ५ सय ६५ डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ करोड २८ लाख ४६ हजार ५ सय ८ गरी कुल ४ करोड ६५ लाख ५१ हजार ७४ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।
यस परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८ सय ५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० जिल्लाका ३० पालिका कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछ । अाजकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
