प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सम्झौता गर्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन,परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं, परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी) साउँदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न विदेश भ्रमणका कार्यसूचीहरू प्राथमिकताका आधारमा तयार भइरहेको बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न विदेश भ्रमणको कार्यसूचीबारे जानकारी गराउँदै उनले सबै मन्त्रालयबाट सुझाव आउने क्रम जारी रहेको र प्राथमिकताका आधारमा कार्यसूची तयार भइरहेको बताए।

’चीन भ्रमणका विषयमा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरिएको छ,दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भइरहेको छ,’मन्त्री साउदले भने,’के–के विषय कार्यसूचीमा रहने र कुन–कुन विषयमा सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम भएको छैन,तयारी हुँदैछ ।’भ्रमणका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री,राजनीतिक दलका प्रमुख, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरी थप छलपल गर्ने तयारी रहेकोसमेत समितिलाई जानकारी गराएका थिए । समितिका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्यलाई पनि विदेश भ्रमणमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताए।

समितिका सदस्यहरू डा. धवलशम्शेर जबरा,महन्थ ठाकुर, शिशिर खनाल, प्रभु शाह, वर्षमान पुन, प्रेम सुवाल, एकनाथ ढकाल, सुनिता बराल, छिरिङ यामु लामाले प्रधामन्त्रीको आगामी विदेश भ्रमण र नेपालको कालापानी,लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा छिमेकी राष्ट्रमा पुगेको वा नपुगेकाबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए।प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा सहभागी हुन यही भदौ ३० गतेदेखि असोज ४ गते संयुक्त राज्य अमेरिका जाने कार्यक्रम छ भने उतैबाट चीन जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा दूरगामी महत्व राख्ने दिगो विकास लक्ष्य,जलवायु परिवर्तन,विश्वव्यापी महामारीका कारण सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीलगायतका सवालमा सम्बोधन गर्न राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवबाट निमन्त्रणा भएको छ ।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुन गइरहेको ७८औँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउद, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार,राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिवलगायत नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी रहनेछन्।रासस