विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई काठमाडौं महानगरकाे कारवाही गर्ने चेतावनीःशिक्षाविद्काे प्रश्न उहाँहरु पेशाकर्मी हो कि दलकर्मी ?’

काठमाडौं,पठनपाठन छाडेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई काठमाडौं महानगरले कारबाही गर्नेकाठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय नै बन्द गरेर धर्ना, नाराजुलुस तथा आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी हुन गएमा महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ।

बुधबार नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। यसमा काठमाडौं महानगरभित्र रहेका विद्यालयका शिक्षक पनि सहभागी छन्।

केही स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गए कारबाही हुने सूचना जारी गरिसकेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले पठनपाठन छाडेर आन्दोलनमा गए कारबाही हुने बताए।

‘कोही पनि शिक्षक आन्दोलनमा गए कडा कारबाही हुन्छ, बुधबार त सार्वजनिक बिदा भइहाल्यो, तर बिहीबारदेखि आन्दोलनमा गए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहिताले शिक्षकलाई आन्दोलन र राजनीति गर्न दिँदैन।’ उनले महानगरभित्रका कुनै पनि शिक्षक आन्दोलनमा गएको थाहा पाए तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

‘आन्दोलनकारी शिक्षकले भन्नुपर्छ, उहाँहरु पेशाकर्मी हो कि दलकर्मी ?’

सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहितको विषय समावेश नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको सरुवा, बढुवा, दरबन्दीसम्बन्धी प्रावधान र स्थानीय तह अन्तर्गत नबस्ने माग राखेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशःशिक्षकहरु आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरुले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ । नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिट्ब्यूरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त ।

राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्नुपर्ने हो, अब भातृ संगठन खोल्दैनौं भनेर भन्नुपर्ने हो । शिक्षकको भ्रातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध ग¥यौं, ग¥यौं भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौं । त्यसो भए शिक्षक महासंघले भन्नुप¥यो, संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के त त्यसो भए ? कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो, भन्नुप¥यो नि ।

जस्तै, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो भनेको छ, त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । नेपालको विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । शिक्षक स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहने हो भने संविधान संशोधनको माग राख्नुप¥यो ।

अर्को माग स्वतः स्थायी हुनुपर्ने भन्ने छ । विशेष गरेर राहतहरुको । यो नचाहिने काममध्येको हो । नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म ग¥यो । त्यसको परिणाम सरकारमा प¥यो, सरकारी कर्मचारीमा प¥यो । यो तरिका विस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो ।

शिक्षकहरुले भनिरहेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर । उहाँहरुले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म । उहाँहरुले के बुझ्नुप¥यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैनन् । अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन । शिक्षकको तलव सुविधाको कुरा गर्दा यो न्यूनतम हो । अधिकतम तपाईंले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुप¥यो । त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।

यो विधेययकमा मैले एकदुई वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छुु । बाल विकासको शिक्षकहरुको निम्ति, कर्मचारीहरुको निम्ति । यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ । अरुलाई संघले पैसा हाल्ने तिनलाई किन पालिकाले ? यसको उत्तर पालिकाहरुले गत वर्ष नै दिएका छन् । उत्तर के दिएको छ भने हामी पैसा दिन सक्दैनौं । त्यसो भएपछि त संघीय सरकार पैसा नदिने र पालिका दिन नसक्ने । तिनीहरुलाई अन्याय भयो । त्यो बारेमा विधेयकले वुद्धि पु¥याएको छैन ।

शिक्षकलाई सुविधा अर्को छुटेको विषय हो । शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला । छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला । भन्नुको मतलब शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन ।

अर्को छुटेको विषयः धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन । धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरुकुल छ । ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मुलधारमा त जोड्नुपर्छ । मूलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ । जोड्ने कला के हो भन्नेबारे केही बोलेको छैन ।

यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षक हुनुहुन्छ, पेशाकर्मी हो कि दलकर्मी ? त्यो चाहिँ भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठीक छ । पेशाकर्मी हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटंकी गर्नुपर्ने हो र अब होइन ? अब त दिन गइसके । राजनीतिक दलहरुको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो । निजी विद्यालय मुर्दाबाद भनेको होइन हिजो ? आज निजी विद्यालय ठीक छ भन्ने परिस्थिति छ । यो, हामीले होइन, दलहरुले नै बनाएका हुन् ।

बरु २१ औं शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्यो बारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरुलाई आन्दोलित बनाउँछौ र २१ औं शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नि त ।

२१ औं शताब्दीको शिक्षक राजनितिक विश्लेषक हुन्छ, २१ औं शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक सृजनशील हुन्छ । २१ औं शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि । राहत शिक्षकहरुले स्वतः स्थायी भन्नुभयो गल्ती भयो ।

किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो कि विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो । प्रश्न त्यहाँनेर हो । विद्यार्थी शिक्षक भन्दा गतिलो भइसक्यो है । इमान्दारिताका साथ भनौं शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो । विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन । अब त्यो दिन नै गइसक्यो । किनभने हामीले पढाउने सूचना हो । सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो । प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ । उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो ।

बरु शिक्षक साथीहरुलाई विद्युत आयोजनाको वा सिमेन्ट कारखानाको सेयर होल्डर बनाइदिऔं । अथवा कुनै किसिमको उद्योगको सेयर होल्डर । सेयर होल्डर बनाइयो भने भोलिको निम्ति आर्थिक हिसाबले पनि सुरक्षित भयो । त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो ।

यसरी चिन्तन गरियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ । भोलिका उनका सन्ततिहरुलाई पनि न्याय हुन्छ, यो बाटो खोल्नुपर्छ । त्यसैले मैले के देख्छु भने जुन ढंगले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ हामी राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि । त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि । भातृ संगठन हुने भए अर्को तरिका गरौं न ।

शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरा कत्तिको जायज हो ?

विधेयकमै अब शिक्षकको पेशाकर्मी बन्ने भन्नेकुरा उल्लेख भयो । यो राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिन्छ तर राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन ।

अबको शिक्षक भनेको राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शनमात्रै ठीक हो भनेर नबुझ्ने, अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र माक्र्स, माओ, लेनिनले भनेको कुराले नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन अथवा बिपी, पुष्पलालले भनेको कुराले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको राजनीतिक चिन्तन भएको चाहिन्छ ।

अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट हुनुहुँदैन । भाट भनेको कस्तो भन्दा दलको बफादार कार्यकर्ता । यस्तो शिक्षक चाहिंदैन ।

दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने । माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । चन्दवादी छ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । एमाले छ, जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । कांग्रेस छ, समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । राप्रपा छ, राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो ।

शिक्षकको योग्यताबारे विधेयकको व्यवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

योग्यताको स्फीति हुन्छ । जस्तो मुद्रास्फीति भनेर पैसाको भाउ घट्छ । त्यसैगरी योग्यताको पनि भाउ घटेको छ त्यो बुझ्नुपर्छ । हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो । अबको बालबालिकाको तागत बीए पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन ।

बरु के गर्दिनुपर्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा होस् कि सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलव तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ । एमए पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न । एमए पास गरेको मानिस आधारभूतमा जाओस् न । ११ र १२ कक्षा क्याम्पसबाट तल झारेको हो । सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपथ्र्यो नि । तल कमजोर शिक्षक दिन पाइन्छ ? त्यो त बदमासी हो नि त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ । शिक्षकहरुलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त । खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो कि अथवा कतातिर बाट पढ्ने हो ? उसलाई निश्चित समय दिऔं न त । त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन सल्टिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे विधेयकको व्यवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ । कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने कुरा उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । छुटेको कुरा चाहिँ शिक्षक महासंघ संघीय तहमा राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ । त्यो राम्रो भएन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने कुरा विधेयकमा आएको छ, यो ठीक हो ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नुपर्दैनथ्यो । अनावश्यक बोझ थपेको हो । समन्वय गर्नुप¥यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ । प्रदेश सरकारलाई समन्वयको जिम्मा दिए भइहाल्छ । प्रदेश सरकार त काम नगरी बसिरहेको छ त ।

पहिले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्ने काम प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी लगाए भइहाल्यो नि । केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठीक छ । म चाहिँ शिक्षा विभाग नै राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु । यदि त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय नराखे हुन्छ । शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर ल काम गर भन्दा पनि हुन्छ ।

निजी विद्यालय गैरनाफामूलक गुठीमा लैजानुपर्ने बाध्यता विधेयकबाट हटाइएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस् अब । को होइन भनेर सोध्नुहोस् । उदाहरणका लागि म भन्छु, नेपालका कांग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो कि होइन ? एमालेहरुले संस्थागत रुपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो कि होइन ? माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो कि होइन ? लाज मान्नुपर्छ अब ।

अहिले निजी विद्यालय माओवादीको पनि छ, कांग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ । अब कसले लाज मान्ने ? निजी विद्यालय खोल्ने आफू । अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने उहाँहरु ।

विद्यालयमा निजी क्षेत्रको क्याप्चर भनेको २८ प्रतिशत भइसक्यो । शहरी क्षेत्र ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो । अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने ? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने ? केही त सोच्नुप¥यो नि त ! देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुप¥यो नि !