काठमाडाैँ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये करिब ६७% प्रारम्भिक छानबिनबाटै किनारा लागेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा कारबाही गरेकामध्ये १८ हजार ७९९ उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाटै फस्र्योट भएका हुन् । सो आवमा अख्तियारले २८ हजार ६७ उजुरीमाथि कारबाही गरेको थियो ।
अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका रहेको उल्लेख छ । स्थानीय तहसम्बन्धीका उजुरीको हिस्सा ३५.९५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, शिक्षाका १४.५५, भूमि प्रशासनका ६.०९, वन तथा वातावरणका ४.१४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.१२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ४.१० र गृह प्रशासनका ३.५८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । त्यसपछि क्रमशः पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि तथा पशुपक्षी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उजुरी छन् ।
गत आवमा अख्तियारले एक हजार एक सय ३३ उजुरीउपर विस्तृत छानबिन गरेको थियो । सात हजार आठ सय ६९ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । एक सय ५२ उजुरीमाथि सुझाव दिई तामेली गरिएको र नौ हजार ६ सय ४५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष अख्तियारले एक हजार एक सय ३३ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । नौ हजार दुई सय ६८ उजुरी चालू आवमा जिम्मेवारी सरेका छन् । गत आवमा अख्तियारले एक सय ६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विस्तृत अनुसन्धान भएकामध्ये ६ सय ५६ उजुरी तामेलीमा, ६३ वटामा सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव, २७ मुल्तबी र २९ वटामा अन्य निर्णय भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
गत आवमा अख्तियारले अदालतमा दायर गरेकामध्ये ६४ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानी, ३२ वटा घुस रिसवत, २७ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी, १३ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, आठ शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, सात राजस्व चुहावट र ११ विविध विषयका छन् । सबै मुद्दामा गरेर अख्तियारले सात सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसको कुल बिगो एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ छ ।
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा एकजना सचिव, १० सहसचिव, ५८ उपसचिव, एक सय ४६ शाखा अधिकृतसहित दुई सय १४ प्रतिवादी अधिकृतस्तरका छन् । सहायक तथा सहयोगीस्तरका एक सय ४४ जना छन् भने निर्वाचित मनोनीत दुई सय नौजना, मतियार विचौलिया र अन्य एक सय ९८ जना छन् ।
गत आवमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये तीन सय ४१ वटाको फैसला भएको छ । त्यसमध्ये एक सय १४ वटामा मात्र ठहर भएको छ । यो ३३.४३ प्रतिशत मात्र हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम रंगेहात कारबाहीमा आयोगले प्रमाणका लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका कारबाहीसम्बन्धीका मुद्दा खारेज गरेका कारण कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको अख्तियारको भनाइ छ । गत आवमा अख्तियारले विशेषका फैसलाउपर दुई सय ३७ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारलाई विभिन्न सात बुँदामा सुझावसमेत दिएको छ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा पौडेल र मरासिनी सहितका अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उप–निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल र तत्कालीन लेखा अधिकृतहरु निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
पौडेलले सूचना प्रविधि केन्द्रमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा तत्कालीन सहसचिव हुँदा पूर्वाधार नै तयार नगरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ मा ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिद गरेका थिए । ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिद शीर्षकमा मरासिनीले माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई २५ करोड निकाशा दिएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्मा सहितका ७ जना मिलेर आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा गेटवे पेमेन्टको भुक्तानी गरेका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको सो मुद्दाका आरोपितहरुसँग २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो मागदावी लिएको छ ।
