काठमाडाैँ,कांग्रेसको संस्थापन पक्षले कोशीमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार सुरक्षित गर्ने रणनीति तय गरेको छ । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिँदै छन् । माओवादीले विश्वासको मत दिने निर्णय लिइसकेको छ ।
कार्कीले एमालेलाई समेत सरकारमा सहभागी बनाएपछि सशंकित देखिएको कांग्रेसको सस्थापन पक्ष पहिलो चरणमा सरकार सुरक्षित गर्ने र दोस्रो चरणमा एमालेलाई सरकारबाहिर गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ । सोहीअनुसार विश्वासको मत दिएर सरकारलाई गठबन्धनको अपनत्व दिने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा छलफल थालेका छन् ।
सोमबार सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालाई धुम्बाराहीस्थित निवासमा बोलाएर कोशीमा विकसित घटनाक्रम र पार्टीको आगामी रणनीतिबारे ब्रिफिङ गरेका छन् । उपसभापति धनराज गुरुङ भने इन्डोनेसियामा रहेकाले बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
देउवाले कोशीमा सरकार सुरक्षित गर्ने गरी तत्कालका लागि विश्वासको मत दिने गरी अगाडि बढ्न निर्देशन गरेका छन् । ‘कोशीको विषयमा मैले शेखरजीलाई राखेर कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णय गर्न खोजेको थिएँ । तर, उहाँ आउनुभएन । परिस्थिति आकस्मिक रूपमा विकसित भयो । कांग्रेसकै विद्रोहीको सरकार बने पनि गठबन्धन बलियो बनाएर जाने सहमति बनेको छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले एमाले सरकारमा छ । जटिलता समाधान गरेर गठबन्धनको अपनत्व हुने गरी कोशीको सेटलमेन्ट गर्नुपर्नेछ ।’
बैठकमा महामन्त्रीद्वयले कोशी प्रकरणमा सभापति देउवा र नेता डा. शेखर कोइरालाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । महामन्त्री शर्माले बैठकमा निर्णय प्रक्रियामा महामन्त्रीद्वयलाई सहभागी नगराई गरिएकाले परिस्थितिको जिम्मेवार सभापति देउवाले लिनुपर्ने बताए । साथै अबको परिस्थितिमा विश्वासको मत दिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको विषयमा छलफल भएको बताए ।
शर्माका अनुसार निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि रहे पनि कोशीमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा छलफल भएको छ । ‘कोशीको सरकारले विश्वासको मत लिनु छ । कोशीको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्छ । कोशीमा एमालेसहितको समाधान र सरकार बन्नुपर्छ, कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
कोशीमा विशिष्ट गणितीय परिस्थितिका कारण एमालेसहितलाई समेटेर गठबन्धन सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा आफू दुई महामन्त्रीको जोड रहेको, तर पर्याप्त छलफलविनै निर्णय आएको बताए । ‘दुवै गठबन्धनले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा एक–अर्कालाई साथ दिएर या लिएर जानुपर्छ भनेका थियौँ । कोशीमा पहिचानको आन्दोलन चलिरहेकाले सरकार कसको बन्ने मात्रै मुख्य होइन, समाधान के भन्नेमा हाम्रो मुख्य जोड थियो,’ उनले भने, ‘सभापतिले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गर्नुभयो । निर्णयमा महामन्त्रीहरूको सहभागिता थिएन । त्यसमा पार्टीका केही साथीहरूको असन्तुष्टि रह्यो, त्यसको जगमा विद्रोह गर्नुभयो ।’
शर्माले कोशीमा विकसित घटनाको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने, तर परिपक्व साथ हल खोज्नुपर्ने बताए । ‘निर्णयमा को–को सामेल हुनुहुन्थ्यो र किन दुर्घटना भयो भन्ने जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ । डा. कोइरालाले कांग्रेसको भाग माओवादीलाई दिन लागेकाले खोसेको भन्ने भाष्य बनाउन खोज्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, कहीँकतै पनि गठबन्धनमा यो प्रदेशमा यसको मात्रै सग्लो सरकार बन्ने भन्ने सहमति भएको छैन । जसको बने पनि आलोपालो गर्ने भन्ने थियो । तर, यो दुर्घटना हुँदै गर्दा समझदारीपूर्वक हल गर्नुपर्छ । डढेलाको रूप दिनुहुँदैन, संयम र परिपक्व साथ हल निकाल्नुपर्छ ।’
महामन्त्री शर्माले तीन नेताबीच गठबन्धन जोगाउने भनेर गरेको लिखित सहमतिको आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न गरेको बताए । ‘एउटा कागजको चिर्कटोमा हस्ताक्षर गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रधानमन्त्रीले आफैँ गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर वक्तव्य दिइरहनुपर्छ र ? गठबन्धनलाई निरन्तर लान कांग्रेसको संस्थागत निर्णय नै छ, गठबन्धनको ठूलो दलको प्रमुख अंसियार शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र ? डा. शेखरका प्रति पनि आशंका गरिराख्ने हो भने उहाँले वक्तव्य दिँदा भइहाल्थ्यो होला । चिर्कटो बनाइएकोमा हाम्रो सहमति छैन । यसमा सभापतिले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेशमा अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग किन सल्लाह गरिएन ?’ महामन्त्री शर्माले बैठकमा राखेको धारणाबारे भने ।
बैठकमा सभापति देउवाले भने–जटिलता समाधान गरेर गठबन्धनको अपनत्व हुने गरी कोशीको सेटलमेन्ट गर्नुपर्नेछ
कोशीको विषयमा मैले शेखरजीलाई राखेर कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णय गर्न खोजेको थिएँ । तर, उहाँ आउनुभएन । परिस्थिति आकस्मिक रूपमा विकसित भयो । कांग्रेसकै विद्रोहीको सरकार बने पनि गठबन्धन बलियो बनाएर जाने सहमति बनेको छ । अहिले एमाले सरकारमा छ । जटिलता समाधान गरेर गठबन्धनको अपनत्व हुने गरी कोशीको सेटलमेन्ट गर्नुपर्नेछ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।