टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयःआखिर किन बन्द भयाे?

काठमाडाैँ,सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सद्भाव बिग्रन थालेकाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आजै पत्राचार गर्ने र टिकटक तत्कालै बन्द गरिने बताइन्। ‘आजै बन्द हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आजै पत्राचार हुन्छ। भरेबाट बन्द हुन्छ।

तिहार बिदा सुरु भइसकेको बेला सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको कारण देखाई सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकटकलाई प्रतिबन्ध गर्न एक खालको राजनीतिक सहमति नै रहेको बताएकी छन् ।

सरकार किन टिकटक बन्द गराउने निर्णयमा पुग्यो ?

यो आकस्मिक रुपमा भएको निर्णय होइन । राजनीतिक दलहरुका बीचमा र मन्त्रिपरिषदमा लामो समयदेखि छलफल भएपछि यो निर्णय भएको हो । एक खालको राजनीतिक सहमति पनि थियो । टिकटकबाट पीडित भएकाहरुको धेरै नै गुनासो आएको थियो । सञ्चारमाध्यमहरुमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मले लिखित र मौखिक गुनासो गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध लगायतमा पनि समस्या भयो । सामाजिक सञ्जाल त अरु पनि छन् । तर अरुमा भन्दा टिकटकमा बढी नै समस्या देखिएको भएर यसलाई बन्द गर्ने र अरुलाई नियमन गर्ने कुरा भएको छ ।

यो निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुँदैन र ?

टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयपछि सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने, आत्तिने प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । तर मैले अधिकांश खुसी भएको देखेको छु । यो निर्णयका कारण मात्रै नआत्तिन म सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।

टिकटकमा समस्या देखिएकाले बन्द गरिएको हो । अरुमा त्यस्तो केही निर्णय भएको छैन, नियमनको कुरामात्रै भएको हो । सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भए पो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार ग¥यो भन्न मिल्थ्यो ।

कुन संवैधानिक र कानुनी धरातलका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो ?

अरु निकायहरुले यसलाई बन्द गर्ने कानुनी आधार नदेखेको साँचो हो, त्यसैले त मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कुनै उद्देश्य नै होइन, यसमा हामी नै ज्यादा सचेत छौं ।

टिकटक बन्दको निर्णय गर्दा सरकारले कुनै कानुनी आधार दिएको छैन, त्यसैले यो निर्णय अदालतबाट खारेज हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

अदालत जान खोज्नेहरुलाई हामीले रोक्ने कुरा भएन । पब्जी बन्द हुँदा पनि अदालत गएका हुन् । तर अदालतले पनि हाम्रो निर्णयको मर्मलाई बुझ्छ होला । अरु कैयौं मुलुकमा पनि टिकटकमाथि रोक लगाइएको छ ।

हामीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका मुलुकहरुमा समेत टिकटक बन्द छ । हाम्रो देशमा मात्रै सबै चाहिने भन्ने तर्क कत्तिको उचित हो ? अरु देशमा यस्तै निर्णय गर्दा केही नहुने, हाम्रो देशमा मात्रै लोकतन्त्र हनन् हुने भन्न मिल्छ र ?

टिकटक मार्फत सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकार डराएको हो ?

यसमा सरकारलाई अनावश्यक रुपमा लाञ्छना नलगाउन अपिल गर्छु । हामी सबै लडेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएका हौं । यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो । तर सामाजिक समस्याका कारण टिकटक रोक्ने निर्णय भएको हो ।