काठमाडौँ — सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि मागअनुसारको रकम उपलब्ध गराएको छैन । जसले गर्दा दोस्रो किस्ता दिइएको छैन । अहिले पहिलो किस्ताका लागि रकम उपलब्ध भए पनि काम सक्नासाथ दोस्रो किस्ता दिनका लागि रकम छैन ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त रकम निकासा भएको छैन । पालिकाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बझाङसहित पाँच जिल्लामा भूकम्प प्रभावितको संख्या ५९ हजार १ सय ६२ छ । संख्या अझै पूर्ण रूपमा आइनसकेकाले अझै बढ्ने स्थिति रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक संख्याका आधारमा ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउनुपरे २ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यही संख्यालाई पहिलो किस्ताका रूपमा २५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा १ अर्ब ४७ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ चाहिनेछ ।
रकम अभाव हुन नदिन र समयमै अस्थायी आवास निर्माण टुंग्याउन भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । लाभग्राहीले पहिलो चरणमा सम्झौता गर्नासाथ २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
‘भूकम्पलगत्तै विपद् कोषमा रहेको १० करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडासहित राहत सामग्रीका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई ५÷५ करोड उपलब्ध गरायौं,’ खड्काले भने, ‘पछि अस्थायी आवासका लागि पुनः १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ दिइयो, अब थप पठाउन कोषमा पैसा छैन ।’ उनका अनुसार अर्थसँग माग गरे पनि अझै रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । रकम कोषमा प्राप्त हुनासाथ पठाइने उनले बताए । ‘पहिलो किस्ताका लागि प्रारम्भिक तथ्यांकलाई आधार मानेर रकम उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लाबाट क्षतिको पूर्ण तथ्यांक आउने क्रममै छ, त्यसैले लाभग्राहीको संख्या १ लाख पुग्ने अनुमान छ, त्यसका लागि बजेट छैन ।’ थप रकम नभएकै कारण दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने अवस्था नभएको उनले सुनाए ।
भूकम्पले सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सरकारी भवनमा समेत क्षति पुगेको छ । त्यसका लागि पनि अस्थायी आवास निर्माणसहित १० अर्ब रुपैयाँ अर्थसँग माग गरिएको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । बझाङमा गत असोजमा र जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा कात्तिक १७ मा भूकम्प गएको थियो । उक्त क्षेत्रमा आवास बनिनसकेकाले चिसोका कारण भूकम्प प्रभावितहरू समस्यामा छन् । भूकम्पपछि चिसो, झाडापखाला, ज्वरोलगायतका कारण जाजरकोटमा १९ र रुकुम पश्चिममा ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।‘त्यसैले जतिसक्दो चाँडो अस्थायी आवास बनाएर भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने गरी नै काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पैसाको समस्या हुनु भएन ।’ रकमका लागि सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सिफारिस गरेर पालिका हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइनेछ । पछि लाभग्राही कायम भएकाहरूको नाम सम्बन्धित बैंकमा पठाएर किस्ता लिने व्यवस्था गरिएको खड्काले बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटका लागि ५० करोड, रुकुम पश्चिमका लागि ५० करोड, सल्यानका लागि २ करोड, बजुराका लागि १४ करोड र बझाङका लागि २५ करोड रकम जिल्लामा निकासा गरिएको छ । तर उक्त रकम अपुग हुने भएपछि जाजरकोटमा थप १ अर्ब ५० करोड, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब २ करोड, सल्यानबाट ८ करोड, बाजुराबाट २ अर्ब ६० करोड माग भई आएको प्राधिकरणले जनायो । अहिलेसम्म जाजरकोटमा १ करोड ३ लाख, रुकुम पश्चिममा १३ करोड ८ लाख ७५ हजार स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको छ । अरू रकम निकासा हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
प्राधिकरणले बुधबारसम्म उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वडा, पालिका हुँदै प्रशासनबाट नाम टुंगिएका लाभग्राहीको संख्या ५९ हजार १ सय ६२ रहेको छ । जसमा जाजरकोटमा ३ हजार ३ सय ९ जनाले पहिलो किस्ताका रूपमा २५ हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् । रुकुम पश्चिममा १९ हजार ९ सय ३४ जनाकै खातामा रकम निकासा भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । बाजुरामा १ हजार ३ सय ९६ मध्ये २ सय १४ जनाले रकम बुझेका छन् । सल्यानमा अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ८५ जना लाभग्राही कायम भए पनि रकम बुझेका छैनन् । यो जिल्लामा भूकम्प प्रभावितले पछि वडा अध्यक्षको रोहबरमा रकम बुझ्ने गरी आवास निर्माणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बझाङमा २ हजार ३६ जना लाभग्राही कायम भएकोमा ५ सय ७७ जनाले रकम बुझेका छन् । यो संख्या अहिलेसम्म प्रारम्भिक मात्र भएको र पछिसम्म बढ्ने प्रवक्ता खड्काले बताए । अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुदानका रूपमा ४५ करोड ८२ लाख निकासा भइसकेको छ । दोस्रो किस्ता रकम सरकारले अझै उपलब्ध गराएको छैन । जसले गर्दा अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नेले तुरुन्तै दोस्रो किस्ता पाउने छैनन् । ‘किस्ता लिन धेरै झन्झटिलो बनाइएको छैन,’ उनले भने, ‘उद्देश्य कसरी हुन्छ आवास छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।’
भूकम्पपीडितलाई थप रकम माग भएको र कसरी छिटो उपलब्ध गराउने भन्नेबारे मन्त्रालयमा अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘सरकारको ढुकुटीबाट दिनेकी सरकारकै अन्य कोषबाट उपलब्ध गराउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, रकम दिने कुरामा कुनै समस्या भएन, कति आवश्यक हो, त्योअनुसार दिने नै हो,’ उनले भने, ‘तर स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्ने छलफलकै क्रममा छ, यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर छिटै निकास निकाल्नेछौं ।’ कान्तिपुरमा खवर छ।
