काठमाडौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पहिलो पटक विधान अधिवेशन गर्ने भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।विधानको मस्यौदा बनाउन उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन भइसकेको छ । १५ दिनको समय दिएको उक्त समितिले तयार गरेको मस्यौदा पुसको अन्तिम साता बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ । र, छलफलका लागि एक महिना तल्लो तहमा पठाउने निर्णय भएको छ ।सोही बैठकले सांगठनिक कार्य विभाजनसमेत गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । विधान अधिवेशनपछि वडा, जिल्ला र प्रदेश सम्मेलनको तयारी गर्ने माओवादीको योजना छ ।
२०७८ पुुस १८ गते प्रज्ञाभवन कमलादीमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनले विशेष महाधिवेशनअघि विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको थियो । गत साउनको तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको अबको नीति, प्रक्रिया, विधि, विधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर बहस गरेका थिए । पार्टी रुपान्तरणका लागि पहिला नेतृत्व रुपान्तरण हुनुपर्र्नेमा अधिकांश सदस्यहरूले जोड दिएका थिए ।महाधिवेशनको म्याण्डेट र केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम ‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ अहिले जारी छ । अभियान यही पुस १६ गते समापन हुँदैछ । अभियानको गम्भीर समीक्षासहित तल्लो कमिटीबाट आएको सुझावको आधारमा पार्टीलाई वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने तयारीमा नेतृत्व जुटेको छ ।
अधिवेशनले पार्टी वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक रुपमा बलियो हुने विश्वासमा नेता तथा कार्यकर्ता छन् । ढिलै भए पनि विधान अधिवेशन र त्यसपछि हुने विशेष महाधिवेशनले पार्टी लयमा फर्किने उनीहरूको विश्वास छ । ३५ वर्षदेखि लगातार जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा नेतृत्व छनोट हुँदै आएकोमा अब विधान अधिवेशनले विधि, प्रक्रियामा देखिएको समस्या हल हुने अपेक्षा पार्टी पंक्तिको छ ।
युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षसम्म पनि पार्टी पुरानै धङधङीबाट चलेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पार्टीको नीति र नेतृत्वको कारण सांगठनिक संरचना प्यारालाइज्ड भएकाले विद्यमान विधान संशोधन गर्नुपर्नेमा नेता–कार्यकर्ताले जोड दिएका थिए । विधानमै भएका प्रावधानसमेत पालना नभएकोमा नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए । विधान मस्यौदा समितिले काम सुरु गर्ने तयारी गर्दै गर्दा स्वचालित प्रणालीमार्फत् पदाधिकारीसहित सबै तहका कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्नेमा नेताहरूले सुझाव दिएका छन् ।
आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पार्टीको केन्द्रीय निकायमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको परिकल्पना गरेको छ ।
विधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले चार सय ९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका छन् जसमा २२ जना पदाधिकारी ४४ जनाको स्थायी कमिटी बनाइएको छ । विभाग र जनवर्गीय संगठन पनि त्यस्तै भद्दा छन् ।
पदाधिकारीसहित दुई सय ९९ सय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो, पोलिट्ब्यूरो कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाई स्थायी समिति, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्ष सहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने प्रावधान छ । तर विधानमा भएको व्यवस्थालाई लत्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले चार सय ९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका छन् जसमा २२ जना पदाधिकारी ४४ जनाको स्थायी कमिटी बनाइएको छ । विभाग र जनवर्गीय संगठन पनि त्यस्तै भद्दा छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय समिति छनोट गर्ने र केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । समावेशी प्रक्रिया, महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने विधि, केन्द्रीय समितिको आकार लगायत यी प्रावधान अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक भएको अधिकांश नेताहरूको निष्कर्ष छ । दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकाले संगठन, विचार निर्माण कमजोर भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा स्वीकार गर्छन् । विचारको संश्लेषण गर्दै नेतृत्व विकास र संगठन निर्माणमा देखिएको समस्या विधान अधिवेशनले हल गर्ने उनको विश्वास छ । राताेपाटीमा खवर छ।
