काठमाडौँ — ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको घटनाका बारेमा न्यायिक छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने भन्दै जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
सरकारले बालकुमारी घटनाबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्री दाहालले आयोग गठनका लागि प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । कोरिया भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा र प्रहरीबाट बालकुमारीमा धरपकड हुँदा दुई युवाको ज्यान गएको थियो ।
सरकारले तत्कालै नेपाल प्रहरीका डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर घटनामा मृत्यु भएका युवाका आफन्त र सरोकारवालाले भने त्यस्तो छानबिन समिति नस्वीकार्ने भनेका थिए । शनिबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय नै गरेर सरकारलाई उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै पीडितका परिवारले शनिबारदेखि सुर्खेतमा प्रदर्शन नै थालिसकेका छन् । घटनाका विषयमा चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउन तयार भएका हुन् । पीडितका आफन्तले शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनसहित ८ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए ।
सरकारले मृत्यु भएका दुई युवाका परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिसकेको छ ।प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यका अनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन हुने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सोमबारदेखि नै काम थाल्नेछ ।
