काठमाडौं,प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा शनिबार विधान मस्यौदा २०८० को प्रस्ताव पेश गरे । उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा प्रस्ताव कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव नै टेबल गरेको हुँदा उनले त्यसमा नेताहरुको समर्थन पाउने आशा राखेका थिए ।
यत्तिकैमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले एउटा कागज उनको अगाडि सारे । कुनै नाम उल्लेख नभएको कागजका पानाहरुमा पूरक प्रस्ताव लेखिएको थियो । प्रस्ताव कसले पठाएको हो भनेर प्रचण्डले खोजी गर्दा उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले लेखेको खुल्न आयो । खासमा उनी आफैं पनि विधान मस्यौदा प्रस्ताव कार्यदलका सदस्य थिए । कार्यदलले प्रस्ताव गरेको दस्तावेजमा उनको प्रष्ट अनुमोदन होला भनी प्रचण्डले गरेको आकलन विपरीत शर्मा फरक कित्तामा उभिए ।
‘कार्यदलमा म पनि थिएँ, तर त्यसले दस्तावेज तयार पारे पनि केही कुरा छुटेजस्तो लाग्यो’, अनलाइनखबरसँग शर्माले आफ्नो प्रस्तावबारे भने, ‘त्यसैले मेरा केही कुराचाहिँ नछुटाई राख्नु है भनेर मैले लेखेरै दिएको हुँ ।’ टाइप गर्ने क्रममा प्राविधिक कारणवश पूरक दस्तावेजमा आफ्नो नाम छुट्न गएको उनले बताए ।
पूरक प्रस्तावमा शर्माले चारवटा कुरा उठाएका छन् ः
एक – पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राखौं । त्यसो गर्दा माओवादीबाट छुटेर गएका नेता कार्यकर्तालाई मिलाउन र अन्य पार्टीबाट मान्छे भित्र्याउन सजिलो हुन्छ ।
दुई– प्रदेश र जिल्लालाई केन्द्रबाट पूर्ण स्वायत्त राखौं । प्रदेशका मन्त्री छान्दा होस् या तल्लो तहमा उम्मेदवार छान्दा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्दा कार्यकर्तामा ऊर्जा हराउँछ ।
तीन – सबै पदमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । मनोनयन र चयन बन्द गरौं ।
चार – जनवर्गीय संगठनहरुलाई पार्टीको वैचारिक बाटो बाहेकका विषयमा आफ्नै योजनामा चल्न दिऔं । उनीहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा होस् या कतिपय गलत प्रवृत्तिहरुविरुद्ध आवाज उठाउन पाउनुपर्छ ।
शर्मा निकट एक नेताका अनुसार मस्यौदा कार्यदलमा रहेका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र महासचिव देव गुरुङले उनका यी सुझाव विधान मस्यौदा प्रस्तावमा उल्लेख गर्न हिच्किचाए । आफ्ना विषय नसमेटिने छनक पाएपछि शर्माले पूरक प्रस्ताव पेश गरेको ती नेताले बताए ।
