काठमाडाैँ,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका विभिन्न १३ प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर’का क्रममा उनले सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको एकएक जवाफ दिएका हुन् ।
सो क्रममा प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग पनि कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे । ‘सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन ।’
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीमा रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएकाले उनको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ‘ब्रिफिङ्ग’ भएको सदनलाई जानकारी गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । छानबिन गर्न सरकार तयार नभए संसद चल्न नसक्ने उसले चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए । उनी कुनै सहकारीको सञ्चालक र व्यवस्थपन नभएको र उनको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भएको देखिन आएकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ आएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेसले चित्त बुझाएन । प्रश्नोत्तर सकिएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । सभामुखले समय दिएपछि बोलेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको सबै दाबीमा प्रश्न उठाए । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त त बुझेन, बरु चिन्ता जाग्यो । चिन्ता के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गलत जानकारी दिइँदैछ’, लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने निष्पक्ष छानबिन कसरी होला होला ?’
पीडितले दिएको जाहेरी, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र स्वयं लामिछानेले सरकारी अड्डामा गरेको कागजात बाहिर आइसक्दा प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भनेको उल्लेख गर्दै लेखकले प्रश्न गरे, ‘के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले प्रमाण नै छैन भनेको र आफूहरुले पर्याप्त प्रमाण देखेको भन्दै उनले यसको छिनोफानोका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।
विगतमा पनि प्रश्न उठ्दा मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको र संसदले छानबिन गरेको उदाहरण दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं । प्रमाण छ कि छैन हेरौं ।’
