नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद गर्दा करिब ९२ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न प्राधिकरणका दुई तत्कालीन अध्यक्ष, एक तत्कालीन वरिष्ठ निर्देशक र ११ बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिवादी कायम गरेर बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । संयुक्त उपक्रम (जेभी)को परामर्शदाता कम्पनी, त्यसको प्रमुख साझेदार र ती कम्पनीका जिम्मेवार पाँच कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
मोबाइल उपकरण सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न र अपराध न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्राधिकरणले खरिद गरेको एमडिएमएसमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । एमडिएमएस सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा पनि ‘सञ्चालनमा आएको’ भनेर गलत लिखत तयार गरी प्राधिकरणले गत जेठमा सूचना प्रकाशन गरेपछि यस विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
प्राधिकरणले १० वैशाख ०७५ मा एमडिएमएस विनियमावली, २०७५ स्वीकृत गरी ०७६ मा यसको खरिद ठेक्का लगाएको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले यसअघिका दुई पूर्वअध्यक्षलाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । आफू तथा परामर्शदातालाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण÷नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी गरे÷गराएको आरोपमा अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाललाई प्रतिवादी बनाएको हो । खनालले गत २४ पुसमा कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए भने झा उनीअघिका अध्यक्ष हुन् । तत्कालीन निर्देशक÷वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । खनाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएर अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिवादी कायम गरिएका कर्मचारीमा हाल स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक÷निर्देशक) मीनप्रसाद अर्याल, हाल प्रशासन महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन निर्देशक) दीपेश आचार्य, हाल पूर्वाधार महाशाखाका निर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक) सुरेन्द्रलाल हाडा छन् । हाल ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक) विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, हाल योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक) रेवतीराम पन्थ, हाल अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक) सन्दीप अधिकारी, सोही शाखामा रहेका (तत्कालीन सहायक निर्देशक÷उपनिर्देशक) सूर्यप्रसाद लामिछानेलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । हाल फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक (तत्कालीन उपनिर्देशक) अच्युतानन्द मिश्र, हाल आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक) विजयकुमार राय यादव, हाल फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाकी सहायक निर्देशक (तत्कालीन सहायक निर्देशक) प्रतीक्षा पौडेल र सोही शाखाका सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
एमडिएमएसको परामर्शदाता एमरएस न्युमेरा मलेसिया–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत (जेभी)विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । जेभीको नेतृत्वकर्ता साझेदार न्युमेरा मलेसियालाई अलग्गै प्रतिवादी बनाइएको छ । न्युमेराको ‘ग्रुप’ अध्यक्ष मोद नुर अमिन बिन मोद नुर खान, त्यसै कम्पनीमा कार्यरत रहेका एमडिएमएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न मोहमेद सिहब बिन कुन्ही मोहमेद, कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज सिंह एक्स र कम्पनीका उत्पादन विशेषज्ञ जमिल अहमेदलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । जेभीमा संलग्न अर्को साझेदार कम्पनी नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरका निर्देशक कवीन्द्रराज मल्ल पनि प्रतिवादी बनेका छन् । कम्पनी र यी व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको कसुरमा हानी भएकै रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनियम दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गर्न भनिएको छ । खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ उनीहरूबाट असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी अख्तियारको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
