सुर्खेत,कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले २० चैतमा विश्वासको मत लिने भनी प्रदेशसभालाई जानकारी गराएका छन्। सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले २० चैतमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका हुन् । प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार २० चैतको दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाइएको छ ।
सत्ता समीकरण फेरबदलपछि कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको एमाले मुख्यमन्त्री शर्माबाट राजीनामा चाहन्थ्यो । तर उनले विश्वासको मत मागेपछि सरकारको नेतृत्व नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा परेको छ । ‘हामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमै दाबी गरेकाे तर केन्द्रले डिसिजन गर्न सकिरहेको नसककेकाे अवस्थामा केहि अन्याेल भएकाे एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शर्माले भने १० पुस २०७९ मा नै एमालेसँग यो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे अवधिको आधा– आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति भएकाले आफू अझै डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहने बताउँछन् । ‘एमालेले नै विश्वासको मत दिन्छ,कर्णालीमा मेरै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ’, मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘माननीय यमलाल कँडेलजीले नै मलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । यो बीचमा गठबन्धन फेरबदल हुने स्थिति बन्यो । फेरि हामी पहिलेकै ठाउँमा आएका छौं । पूर्वसहमति अनुसार नै अगाडि बढ्छौँ ।’
१० पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण बन्दा कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । एमालेकै प्रस्तावमा माओवादी संसदीय दलका नेता शर्मा २७ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर तीन महिना नपुग्दै गठबन्धनबाट एमाले अलग भयो । एमालेपछि कांग्रेसले पनि कर्णालीमा शर्मालाई नै निरन्तरता दिएको थियो ।
‘अहिले मेरो नेतृत्वको सरकार कायम छ । यो बीचमा नेतृत्व फेरबदल गर्नु राम्रो हुँदैन । अर्को अवधिमा उहाँहरूले नेतृत्व लिइहाल्नुहुन्छ, आपसी समझदारीको कुरा हो । कि त गठबन्धनप्रति नै अविश्वासको कुरा हो भन्ने बुझ्नुप¥यो । होइन भने हतारिनुपर्ने केही छैन’, मुख्यमन्त्री शर्माकाे भनाइ छ।
प्रदेश भागबन्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच पटक पटक छलफल भए पनि कर्णालीमा दुवै दलले आ–आफ्ना अडान छाडेका छैनन् । माओवादीले नेतृत्व गरिरहेको कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई नछाड्न प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
कर्णालीमा माओवादीको जनाधार बलियो भएको र बढी सिट जितेकाले पनि नेतृत्व छाड्न नहुने माओवादी नेताहरूको तर्क छ । ‘कर्णालीको सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष पनि जानकार हुनुहुन्छ । कुनै पनि आधारमा कर्णालीमा माओवादी कमजोर छैन । त्यसैले पनि नेतृत्व छोड्न हुँदैन भनने माग शिर्ष नेतृत्वसँग राखेका छौँ’, माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले भने ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
