काठमाडाैँ,तराई–मधेशको ठूलो तथा सत्तागठबन्धनको एक प्रमुख दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएको छ । पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं सांसद अशोक राईको नेतृत्वमा सात सांसदसहित ३० केन्द्रीय सदस्य मूल पार्टीबाट अलग भई नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । जसपाको विभाजनले वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयासमा धक्का लागेको छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका वेला कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका राईले विभाजनको निर्णय लिएका हुन् । पार्टीको असन्तुष्ट समूहको आइतबार बसेको बैठकले पार्टी विभाजनको निर्णय गरेको हो । विभाजनको विषयमा दुई पक्षका अलग–अलग दलिल छन् ।
राईले सात सांसदसहित निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी गठनका लागि आइतबार निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ सांसद छन् । नयाँ दलमा राईसँगै प्रदीप यादव, सुशीला श्रेष्ठ, रञ्जु झा, वीरेन्द्र महतो, बहालवाला वनमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र समानुपातिक सांसद हसिना खान छन् । अध्यक्ष यादवसँग राजकिशोर यादव, प्रकाश अधिकारी, दीपक कार्की र रेखा यादव बाँकी छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगमा निवेदन दिएको राईले बताए । नयाँ दलको नाम ‘नेपाल’ हटाएर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ मात्रै राख्ने निर्णय राई पक्षले गरेको छ । २९ जना केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी सदस्य पछि थपिनेछ । ‘आयोगमा सात सांसद र २९ जना केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गर्नुभएको छ,’ प्रदीप यादवले भने, ‘निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा छ । पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रस्ताव गरिएको छ ।’
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगमा निवेदन दिएको राईले बताए । नयाँ दलको नाम ‘नेपाल’ हटाएर ‘जनता समाजवादी पार्टी’ मात्रै राख्ने निर्णय राई पक्षले गरेको छ । २९ जना केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी सदस्य पछि थपिनेछ । ‘आयोगमा सात सांसद र २९ जना केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गर्नुभएको छ,’ प्रदीप यादवले भने, ‘निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा छ । पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रस्ताव गरिएको छ ।’
नेतृत्व एकलौटी रूपमा चलेकाले जसपा नेपालबाट अलग भएको राई पक्षीय सांसद यादवले बताए । ‘आसन्न महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष एकलौटी ढंगले चल्नुभयो । आफूखुसी सदस्यता बाँड्ने, सर–सल्लाह नगर्ने, सांसदहरूको मानमर्दन गर्ने, अवसरको न्यायोचित वितरणभन्दा पनि गणेश परिक्रमामा धेरै ध्यान दिने र काम गर्नेलाई पाखा गर्ने व्यवहार भएकाले अलग हुनुप¥यो,’ उनले भने ।
सांसद यादवले नयाँ दलले अहिलेकै गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने बताए । ‘सत्तागठबन्धनमा कुनै फेरबदल हुँदैन । यसलाई नै समर्थन गर्छाैँ,’ उनले भने । नयाँ दलले मधेश, पहाड र हिमालका सबैलाई समेटेर देशको हितमा काम गर्ने यादवको भनाइ छ ।सांसद सुशीला श्रेष्ठले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नभएकाले अलग्गिनुपरेको बताइन् । ‘मूल अध्यक्ष सरकारमै हुनुहुन्छ । गठबन्धनले हामीलाई कसरी हेर्छ, त्यसपछि अरू हुन्छ । पहिला आफ्नो खुट्टामा उभिन्छौँ,’ उनले भनिन ।
जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले भने केही नेताले पार्टीबाट चोइटिएर आत्महत्याको बाटो रोजेको बताए । ‘पार्टीमा केही समस्या थिएन । केही साथीहरूले चोइटिएर आत्महत्या गरेका हुन् । विशाल पंक्ति हामीसँगै छ,’ उनले भने । राई नेतृत्वको जसपामा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अशोक राई र संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ चयन भएका छन् । रेणुकुमारी यादव सह–अध्यक्ष, नवलकिशोर साह सुडी, रणध्वज लिम्बू, परशुराम बस्नेत र सुशीला श्रेष्ठ उपाध्यक्ष छन् ।
मोहम्मद इस्तियाक राई महासचिव छन् । प्रदीप यादव उपमहासचिव, रञ्जु ठाकुर सचिव र वीरेन्द्र महतो कोषाध्यक्ष छन् । दीपक कार्कीको नाम सचिवमा रहे पनि उनले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । ३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा आङ्काजी शेर्पा, मोहनलाल चौधरी, कृष्णबहादुर घजू, लालबहादुर तामाङ, राधा तिमिल्सिना, सीमा सिंह, कमला विश्वकर्मा, शोभा बज्राचार्य, प्रमोद गुप्ता, पारस साह, पञ्चलाल महर्जन, केशव पौडेल, मनिकर कार्की, राजेशमान सिंह, हसिना खान, नानु थामी, हेमन्तराज भण्डारी, पिंकीदेवी यादव र नवीन सुनुवार छन् ।
सत्तारुढ दल जसपा विभाजन भए पनि तत्काल सरकारमाथि अंकगणितीय कुनै दबाब हुनेछैन । यो विभाजनले राजनीति धुव्रीकरण बढाउन सक्ने जोखिम भने बढेको छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालविनै पनि सत्तासमीकरणमा बहुमत पुग्ने देखिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेससँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणमा अघि बढेको आरोप लागेकै वेला नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको हो । यद्यपि, जसपा र एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमै छन् । पार्टी विभाजनको निर्णय लिएको राई पक्षले वर्तमान सत्तासमीकरणलाई नै समर्थन गर्ने भएको छ । ‘हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ । स्थिरताको पक्षमा उभिन्छौँ,’ उनले भने ।
यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी, रास्वपा र नयाँ जसपाको बहुमत पुग्छ । एमालेका ७८ (एक निलम्बित), माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र राई पक्षका ७ गर्दा १३८ को बहुमत पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि वर्तमान सत्तासमीकरणमै पक्षमा छिन् । यस्तो अवस्थामा यादव पक्ष र नेपाल बाहिरिँदा पनि १४० पुग्छ । गत २१ फागुनमा नयाँ समीकरण बनेपछि वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास भएको थियो । एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहिरिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग दूरी बढाउँदै लगेका छन् भने कांग्रेससँग निरन्तर संवादमा छन् ।
वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४–४ जोड्दा १३८ सांसदले नयाँ सरकार बन्ने जोड–घटाउ पनि भएको थियो । तर, राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजित भएसँगै तत्काल नयाँ समीकरणको प्रयास असफल भएको छ । अब यादवसँग ५ सांसद मात्रै छन् । राईले गत निर्वाचनमा एमालेकै समर्थनमा सांसद जितेका थिए । उनी एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन् ।
सरकारलाई स्थायित्व दिन पार्टी विभाजनको कदम चालेको वनमन्त्रीसमेत रहेका नवलकिशोर साहले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारलाई अस्थिर बनाउने गतिविधि चलिरहेको थियो । सरकारको स्थायित्वका लागि हामी नयाँ कदम चाल्न बाध्य भयौँ । जनताले सरकारको स्थायित्व खोजेका छन् । हाम्रो कदमले स्थायित्वमा बल पुग्छ ।’ जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि आफूहरू यही सरकारको पक्षमा रहेको बताए ।
जसपा विभाजनलाई लिएर सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूको पनि प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीले जसपा आन्तरिक कारणले विभाजित भएको दाबी गरे । माओवादी महासचिव देव गुरुङले सरकारका कारणभन्दा पार्टीभित्रकै मतभेदका कारण विभाजन आएको बताए । ‘विभाजनको कारण उहाँहरूकै बीचको मतभेद होला । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘जसपा विभाजनले सत्तासमीकरण फेरबदलमा असर गर्दैन ।’
उनले नेपाल र यादवसहित नयाँ समीकरणमा अघि बढ्ने गतिविधिलाई भने धक्का लागेको बताए । ‘जसपाले सुरुमा सरकारमा सहभागी हुन आलटाल गरेको थियो । एकीकृत समाजवादी र जसपासहित वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास पनि भएको देखिएकै हो । यसबीचमा पनि उपेन्द्र र माधव मिलेर अघि बढ्ने गतिविधि पनि भएको बुझिएकै हो ।’
प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेले जसपा विभाजनले सत्तासमीकरण तलमाथि नहुने बताएको छ । एमालेले जसपाको विभाजनलाई गम्भीर रूपमा नियालिरहेको पनि बताएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आन्तरिक र बाह्य कारणबारे गम्भीर रूपमा नियालिरहेको बताए । उनले लोकतन्त्रमा दल विभाजित हुनु राम्रो नभएको पनि बताए । ‘लोकतन्त्रमा दल विभाजित हुनु राम्रो होइन । जसपाको आन्तरिक विभाजन भनिएको छ । सरकारलाई दुवै पक्षको समर्थन छ । त्यसकारण संख्यामा तलमाथि हुने कुरा भएन ।’नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
