काठमाडौँ — नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी स्वामित्वको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पुनः प्रदान गरेको छ । शुक्रबार अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिने अन्तिम दिन प्राधिकरणले पाँच वर्षका लागि २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।लामो समयको अन्योलपछि अवधि र दस्तुरका विषयमा यस्तो निर्णय भए पनि पाँच वर्षपछि के हुने भन्नेमा कानुनी र व्यावहारिक अस्पष्टता भने कायम नै छ ।
‘पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी भएको व्यहोरासहित शुक्रबार दिउँसो टेलिकमलाई पत्राचार भएको छ,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड र अवधि पाँच वर्षको हुने भनिएको छ ।’ दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधिपछि के हुने भन्ने स्पष्ट थिएन । यसले गर्दा के कसरी नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने भन्ने अन्योल थियो ।
यसैबीच बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । दूरसञ्चार सेवालाई नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल टेलिकमलाई सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २० मा सरकारले दूरसञ्चार सेवा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । दफा ३३ (४) मा भने जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको छ । यसमा अविधि, दस्तुर, नवीकरणका विषय स्पष्ट उल्लेख नभएकाले प्राधिकरण लामो समयदेखि अन्योलमा थियो ।
‘यसमा स्पष्टता चाहियो भनेर हामीले चार वर्षअघिदेखि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विभिन्न विकल्पबारे सुझाव पनि दिएका थियौं । मुख्य सुझावचाहिँ विद्यमान तीन दशक पुराना दूरसञ्चार कानुन अद्यावधिक गर्नुप¥यो, नयाँ कानुन बनाउनुप¥यो भन्ने हो ।’ उनका अनुसार मोबाइल फोनलगायत इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग हुनुअघि नै तर्जुमा गरिएका कानुनले पछिल्ला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल टेलिकमले ०५६ वैशाख २९ मा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो । दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले टेलिकमले ०६६ वैशाख २९ मा पहिलो र ०७१ मा दोस्रो नवीकरण गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमलाई नवीकरण शुल्कबापतको २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दी तिर्ने सुविधा दिएको थियो । ०७६ वैशाखमा तेस्रो नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि किस्ताबन्दी वा एकमुष्ट तिर्ने भन्ने अन्योल भएको भन्दै टेलिकमले अनुमतिपत्रको अवधि सकिन तीन दिन बाँकी छँदा नवीकरण शुल्क बुझाएको थियो । तथापि नयाँ लाइसेन्सका लागि भने टेलिकमले गत माघ २८ मै आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन चाहेको भन्दै प्राधिकरणमा २१ करोड दस्तुरसहित आवेदनमा बुझाएको थियो ।
यसअघि पहिलो पटक लाइसेन्स लिँदा पनि सोही दस्तुर बुझाएका आधारमा टेलिकमले तिरेको हो । ‘हामीले सोचेअनुसार नै निर्णय भएको छ,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले भने, ‘अब पाँच वर्षपछि के हुने, पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने हो कि, हो भने दस्तुर कति हुन्छ भन्नेलगायत विषयमा चाहिँ स्पष्टता पाइएन ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दूरसञ्चारसम्बन्धी अब बन्ने नयाँ कानुनले विद्यमान अन्योलहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
