प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने परम्परा पनि यसपटक तोडिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले १ जेठका लागि तय भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै सहमति जुटाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूले सहकारी अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै आएका छन् । नियोजित रूपमा माग अघि सारिएको भन्दै सत्तापक्ष सहमत छैन । अधिवेशनको प्रारम्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट बैठकको कार्यसूची नै टुंगिन सकेन । हतारोमै सदनलाई सम्भावित कार्यसूचीमा अगाडि बढाइयो । त्यसपछि बैठकको सुरुमा समय माग्दै गर्दा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवन परियारले कार्यव्यवस्थामा छलफल नगरी सदन चलाउन पाइन्छ भनेर सभामुखलाई प्रश्न गरे ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रिय सभा बैठक निर्धारित समय २ बजे नै सुरु भएको थियो भने प्रतिनिधिसभा दुई घण्टापछि चार बजेतिर सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाइएको थियो भने दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेपछि पहिलो बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
निर्धारित कार्यसूचीअनुसार लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्न बसेको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले १ जेठमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई अध्यादेश पेस गर्न समय दिएपछि कांग्रेसले अवरोध गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सुनाउन खोज्दा कांग्रेसले ढ्याप–ढ्याप गरेर अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधपछि सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट तोकेर महामन्त्री गगन थापालाई बोल्न समय दिए ।
छोटो समय दिएको भनेर कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि सभामुख घिमिरेले समयको टुंगो सभाध्यक्षबाट हुने जवाफ दिएका थिए । थापाले सम्बोधनका क्रममा आफूले कसैको निगाहको समय नमागेको भन्दै आफ्नो हकको समय चाहिन्छ भन्दै जवाफ दिएका थिए । अब संसदीय छानबिन समिति नबनीकन सदनको कुनै कारबाही अगाडि बढ्दैन, कांग्रेसको साथ रहँदैन भनेर थापा बोलिसकेपछि कांग्रेसका सांसद उठेर अवरोध जारी राखेका थिए ।
सभामुख फेरि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न खोजेपछि कांग्रेस सांसद वेल घेराउ गर्दै रोस्टमतिर अगाडि बढे र नारा लगाए–संसदीय छानबिन समिति गठन गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गर, सहकारीपीडितलाई न्याय दे । नाराबाजीपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । एक घण्टापछि फेरि बसेको अर्काे बैठकमा सभामुख घिमिरेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले सभामा उठेका विषयमा कुरा राख्न समय माग्नुभएको छ भन्दै समय दिएपछि कांग्रेस आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै वेल घेराउ गरेको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछाने रोस्टमतिर प्रवेश गर्न लाग्दा कांग्रेस सांसदहरूले छेकेर ‘संसदीय सर्वाेच्चता कायम गर, जबर्जस्ती चल्दैन’ भन्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख घिमिरेले १ जेठ बेलुका ६ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख घिमिरेले दिनभर पटक–पटक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा कांग्रेस संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रह्यो भने सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाले गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने, कुरा सुन्नुपर्ने र समिति आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रास्वपा सभापतिलाई बोल्न दिने, तर माग सम्बोधन नभए आफ्नो अडानमा रहने भने पनि सभामा त्यस्तो परिस्थिति बनेन ।
विपक्षीको अवरोधले शीर्ष नेता बोल्ने कार्यक्रम नै बिथोलियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, जनमत, लोसपा र जनमोर्चा लामिछानेलाई बोल्न नदिने पक्षमा उभिए भने एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा कम्तीमा बोल्न पाउनुपर्ने पक्षमा रहे । यद्यपि, राप्रपा पनि संसदीय छानबिन समितिको पक्षमा छ । नेताहरूका अनुसार माओवादी केन्द्रको मनसाय सहकारीका समस्या समाधान गर्न संसदीय समिति बनाएर अगाडि बढ्ने नै छ । तर, सत्तागठबन्धनमा खुलेर प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमको कार्यसूचीले सरकार दबाबमा
संसदीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षीहरूले सदन अवरोध गरे पनि सरकार भने चलाउनैपर्ने दबाबमा छ । सदन नचल्दा तय भइसकेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले त्यसअगाडि सहमति जुटाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १ जेठमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको छ । संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्नेछ ।
संसदीय छानबिन समितिको अडानमा रहेको कांग्रेसले माग सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढ्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । समिति बनाउन तयार नभएको सरकारले राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गराउने तारतम्य थालेको छ ।
संसद् सचिवालयका पदाधिकारीका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वातावरण नभए सरकार र प्रतिपक्षी दुवैमाथि प्रश्न उठ्नेछ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय अझै चार दिन भएकाले यसबीचमा सत्ता र प्रतिपक्षी सहमतिमा पुग्ने सम्भावना कायमै छ ।
कांग्रेसले समिति नबनेसम्म कुनै पनि संसदीय गतिविधि हुन नदिने सांसद रामहरि खतिवडा बताउँछन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे समस्याको समाधानका लागि छलफल गरिने बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने हो । १ जेठमा अगाडि बढाउने विषयवस्तु हुन्छ । संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउने भनेको छ । कांग्रेससँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
