सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्मा थप आक्रामक बन्ने जनाउ दिएको छ । शनिबार बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले सत्तापक्षले पेलेर जान खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडानमा थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय लिएको छ । यही मुद्दामा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको छ ।
महामन्त्री तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाका अनुसार सरकार र सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने पक्षमा रहेको समीक्षा बैठकमा भएको छ । थापाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर थप रणनीति बनाउने उनले बताए । विपक्षी लचक हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्ष माग पूरा गर्न तयार नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
सहकारीपीडितको बचत फिर्ता नहुने अवस्था रह्यो भने कुनै पनि वेला धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ । संसदीय छानबिन समिति नबनाई पेलेर नीति कार्यक्रम ल्याउँछौँ भन्ने उहाँहरूले सोच्नुभएको छ भने यो अहिलेसम्म संसद्भित्र छ, अब संसद्भित्र मात्र सीमित रहँदैन । संसद्बाट सडकमा आउँछ । सरकार त्यही ढंगले सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।
‘संसद्को गतिरोध पनि अन्त्य होस् र हाम्रो माग पनि पूरा होस् भनेर लचकता देखाएका थियौँ । तर, सरकार पेलेर जाने रबैयामा देखियो । सभामुख पनि संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलले यत्रो सदाशयता राख्दै गर्दा पनि त्यसको नजरअन्दाज गर्ने स्थिति भयो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रा लागि अप्रत्याशित भयो । हामीले लामो समयदेखि गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ, उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ भन्दै गर्दा जबर्जस्ती कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने काम भयो । यो सबैले संसद् पनि चल्न नदिने, छानबिन समिति पनि बन्न नदिनेतर्फ सरकार उद्यत भएको हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।’
१ जेठसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित छ । कांग्रेसले थप रणनीति तय गर्न सोमबार संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकबाट कसरी संसद्मा प्रस्तुत हुने भन्ने टुंगो लाग्ने महामन्त्री थापाले बताए । ‘संसद्मा कसरी जाने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौँ । सरकारको यो रबैयापछि संसद्भित्र कसरी थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।
साथै, कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले नजरअन्दाज गरे अप्रिय घटना घट्नेतर्फ सचेत हुनसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सहकारीपीडितको बचत फिर्ता नहुने अवस्था रह्यो भने कुनै पनि वेला धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति नबनाई पेलेर नीति कार्यक्रम ल्याउँछौँ भन्ने उहाँहरूले सोच्नुभएको छ भने यो अहिलेसम्म संसद्भित्र छ, अब संसद्भित्र मात्र सीमित रहँदैन । संसद्बाट सडकमा आउँछ । सरकार त्यही ढंगले सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।’
बैठकमा सहभागी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति तथा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले पनि बैठकले गृहमन्त्री रहँदासम्म निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, गृहमन्त्रीले आफूमाथिको छानबिन प्रभावित बनाउन राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर आफूमाथिको आरोप प्रमाणित हुने प्रमाण नष्ट गर्न लागेको आशंका गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी वकिलसम्मको दुरुपयोग भएको छ । सबै आधारमा उहाँ प्रत्यक्ष दोषी हुनुहुन्छ । उहाँ गृहमन्त्री रहुन्जेल निष्पक्ष छानबिनको सम्भावना छैन । त्यही भएर संसदीय छानबिन समिति माग गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समितिमार्फत निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहन्छौँ । संसदीय दलको बैठकबाट आधिकारिक बाटो तय हुनेछ,’ उनले भने ।
छानबिन समितिको विषयले शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको अवरोधले अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न पाएको थिएन ।
आरोप प्रमाणित गर्न रवि लामिछानेको चुनौती
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेसले आफूमाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले कांग्रेसको निरन्तरको अवरोधले संसद्मा बोल्न पाउने अधिकार हनन भएको जिकिर गरे । लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन र उनले आरोप प्रमाणित भए आफू राजनीति छाड्न तयार भएको समेत जिकिर गरे । ‘छानबिन समिति बनाए पनि हुन्छ, तर संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ । कांग्रेसले संसद् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यसो गर, त्यसो नगर भनेर आदेश दिने होइन,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
