काठमाडाैँ,राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् । कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लचकता देखाए पनि त्यसपछिका प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारमाथि दबाब कायमै छ । मध्यमार्गी सहमति जुटाएर सदन चलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहल थाले पनि सोमबार रातिसम्म ठोस प्रगति भएको छैन ।
संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्नेछन् । राष्ट्रपतिको बिदाइपछि अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रति टेबल गर्ने कार्यसूची छ । दिउँसो ३ बजे संसद् बस्दै छ । सभामा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछन् । नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गरिनेछ । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रतिनिधिसभाको साँझ ६ बजे र राष्ट्रिय सभाको साढे ५ बजे दोस्रो बैठक राखिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने, तर सत्तापक्ष सहमतिमा नआए त्यसपछिका प्रक्रियाका विषयमा मंगलबार संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने कांग्रेसको तयारी छ । संसद् खुलाउन सहमतिको अधिकतम प्रयास गर्ने, धेरै आक्रामक पनि नबन्ने र आफ्नो अडान पनि नछाड्ने कांग्रेसको रणनीति छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
गगन थापा, महामन्त्री, कांग्रेस
प्रधानमन्त्रीसँगको आइतबारको वार्ताका आधारमा हामी सोमबार साँझसम्ममा केही ठोस निष्कर्षमा पुगिएला भन्नेमा आशावादी थियौँ, तर त्यसो भएन । हामी सहमतिकै पक्षमा छौँ, उहाँले मंगलबार बिहानसम्म केही पहल गर्नुहोला । भएन भने हामी संसदीय दलको बैठक बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुग्छौँ ।
महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको आइतबारको छलफल सकारात्मक रहेकाले आफूहरू सहमतिकै नजिक रहेको बताए । यद्यपि, सोमबार सत्तापक्षले थप चासो नदेखाएका कारण शंका यथावत् रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ताका आधारमा हामी सोमबार साँझसम्ममा केही ठोस निष्कर्षमा पुगिएला भन्नेमा आशावादी थियौँ, तर त्यसो भएन । मंगलबार संसदीय दलको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्नेछौँ,’ महामन्त्री थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कांग्रेस सांसद् एनपी साउदले बैठकबाट संसदीय परम्परालाई असर नपर्ने बाटो लिने बताए । उनले कांग्रेसले आक्रामक रूपमा संसदीय मर्यादाविपरीतका गतिविधि नगर्ने बताए । ‘सकभर सहमतिकै प्रयास गछौँ, विकल्पमा जाँदा पनि संसदीय समिति बनाउने स्ट्यान्डमा हामी अडिग रहन्छौँ,’ उनले भने ।
रणनीति तय गर्न सोमबार बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग कायमै राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सोमबार सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच सदनको अवरोध अन्त्यका विषयमा कुनै छलफल नभएको र सरकारले पेलेर जाने नीति लिए आफूहरू अडानबाट पछि नहट्ने बताए । ‘हामीसँग सोमबार रातिसम्म सरकार र सत्तापक्षले सदन सञ्चालन गर्नेबारे कुनै सम्पर्क गरेका छैनन् । सबै आधारमा हामी एउटा सरकार र सत्तापक्ष देशभरका सहकारी ठगलाई जोगाउन उभिएका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका र्छौँ,’ उनले भने, ‘यसविरुद्ध कांग्रेस सशक्त रूपमा लड्छ । मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठकबाट रणनीति बनाएर सदनमा प्रस्तुत हुनेछौँ । सदन कसरी चलाउने र नीति तथा कार्यक्रम कसरी प्र्रस्तुत गर्ने त्यो सरकारको विषय हो ।’
प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म कुनै पनि सर्तमा संसद् चल्न नदिनेमा अडिग रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको माग बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न खोजे, त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने कांग्रेसको चेतावनी छ । ‘लचक हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अधिकारलाई निषेध गर्न खोजियो । विपक्षीले राखिरहेको जायज माग बेवास्ता गरेर संसद् चल्न सक्दैन,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गर्ने विषय हो । संसदीय छानबिन समिति हाम्रो बटमलाइन हो । हामी दायाँबायाँ छैनौँ ।’
संसद् सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रमका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । बानेश्वरस्थित संसद् भवन झकिझकाउ पारिएको छ भने अतिथिहरूलाई निम्तो दिइसकिएको छ । ‘सजावट र सरसफाइको काम सकिएको छ । सिट व्यवस्थापन, सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक अंगका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई आमन्त्रण पठाइसकिएको छ । सभा सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापनका सबै पक्ष सकिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी र अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउन लागेको बताएका छन् । चितवनमा सोमबार दिउँसो एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा सन्तुलन कायम गरी जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गरिने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कृषिलाई आधार र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रित गरेर ‘पपुलिस्ट’ होइन ‘पपुलर’ बजेट बन्छ ।’ सरकारले उत्पीडित, गरिब, विपन्न, विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आग्रह
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफूलाई विवादमा नपार्न आग्रह गरेका छन् । ‘म कुनै पार्टीको होइन । मैले भन्ने सरकारलाई हो । अरू दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुस् र सदन चलाउने वातावरण बनाउनुस्,’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको टेलिफोन संवादमा पौडेलले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वातावरण बनाउन आफू लागिपरेको बताएका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको तयारीलगायतका विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदै छन् ।
सदन चलाउन सहमतिका लागि प्रचण्ड, देउवा र ओलीलाई सभामुखको टेलिफोन
सहमतिमार्फत सदनको गतिरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री, अपराह्न एमाले अध्यक्ष ओली र देउवालाई टेलिफोन गर्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संसद्को तयारी र गतिरोध अन्त्यबारे छलफल गरे । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ताघटक दलहरूसँग छलफल भएको जानकारी गराउँदै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा सत्तापक्ष एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए ।
अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी र अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ,’ सोमबार उनले चितवनमा भने, ‘कृषिलाई आधार र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रित गरेर ‘पपुलिस्ट’ होइन ‘पपुलर’ बजेट बन्छ ।’ सरकारले उत्पीडित, गरिब, विपन्न, विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बताए ।
एकराम गिरी प्रवक्ता, संसद् सचिवालय
सजावट र सरसफाइको काम सकिएको छ । सिट व्यवस्थापन, सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक अंगका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई आमन्त्रण पठाइसकिएको छ । सभा सहज सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापनका सबै पक्ष सकिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खवर छ।
